चुनावमा जान तयार भए दल, वातावरण बनाउने सरकारको जिम्मा

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दलहरू तयार देखिएका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ता आह्वान गरेको थियो । कुल १३४ मध्ये मंगलबार अपरान्हसम्म आयोगमा ८० पार्टीले दर्ता सूचीमा नाम अध्यावधिक गरिसकेका छन् । नयाँ १६ वटा दलले दल दर्ता प्रमाणपत्र लिएका छन् भने २२ वटा प्रक्रियामै छन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहबाट सत्ताच्युत भएको एमाले एकैदिन सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग निवेदन लिएर पुगेको छ । मंगलबार विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च प्रशासनमा संसद् पुनर्स्थापनाको रिट निवेदन दिएका छन् । एमाले निर्वाचन आयोग प्रमुख निरज आचार्य दल दर्ताको निवेदन लिएर आयोग पुगे ।

यसअघि विघटित प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, तेस्रो ठुलो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (साविक माओवादी केन्द्र र  साविक एकीकृत समाजवादी), चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भएको बताउँदै आएका परम्परागत दल कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएपछि निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको छ ।

यद्यपि एमालेले अदालत र आयोग दुवैतिर राजनीतिक दाउ लगाएको छ । बर्तौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानको धार ७६ तथा १३२(२) विपरित गैर संवैधानिक रुपमा नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पहिलो दृष्टिमै असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय, त्यसको आधारमा भएको शपथग्रहण र अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापश्चात स्वतः औचित्यहीन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाऊँ भनेर निवेदन दिएको छ । अदालत जाने विषयमा सत्ता सहकार्य दल कांग्रेसको निर्णय कुरेर बसेको एमाले साथ नपाएपछि एक्लिएको छ । तर बर्तौलाले एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अदालत र आयोग जानु संवैधानिक अधिकार भएको दाबी गरे ।

‘विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको बैठक बसेर हामीले त्यसको बारेमा संवैधानिक परीक्षणको लागि सम्मानित अदालतमा रिट लिएर जाने निर्णय बमोजिम हामी रिट लिएर गयौँ’, उनले भने, ‘अर्को कुरा जस्तो हामी देशको कानुन मान्छौँ, कानुन बमोजिम बनेका संवैधानिक आयोगहरु मान्छौँ । यदि त्यो मान्छौँ भने उसले गरेका निर्णयहरू हामी अस्वीकार गर्दैनौँ । नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पक्षमा दृढताका साथ उभिएको राजनीतिक पार्टी भएको नाताले निर्वाचन आयोगले गरेको सूचना बमोजिम दल अध्यावधिक गरेका हौँ ।’

निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक दल, जेनजी समूह, नागरिक समाजका अगुवा, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकायसँग निरन्तर संवादमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको प्रत्याभूति सरकारले दिने प्रतिबद्धता व्यक्ति गरेकी छिन् । यद्यपि मंसिर ३ गते एमालेका नेताहरूलाई रोक लगाउन सिमरा विमानस्थल कब्जा लिएपछि उत्पन्न झडप, जेनजीका विभिन्न समूहले दैनिक रुपमा सरकारविरुद्ध पोखिरहेको आक्रोशले निर्वाचनको वातावरण विथोलिने हो कि भन्ने सरोकारवाला निकायबाट चिन्ता व्यक्त भएको छ । बाराको घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्की आफैंले पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् ।

‘मैले गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न, सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न र निर्वाचनको निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरण बनाउन उच्च संयम र पूर्ण तयारीका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको छु’, उनले भनेकी थिइन् ।

जेनजी विद्रोहबाट खस्किएको सुरक्षा निकायको मनोबल बारा घटनाले सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उक्त घटनापछि निर्वाचनको वातावरण बिथोलिन नदिन प्रधानमन्त्री कार्कीले मंसिर ३ गते आयोगमा दर्ता भएका १२५ राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरिन् । सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाए । एमालेका नेताहरूले निर्वाचन गराउन सरकारले नै नचाहेको आरोप लगाउँदै यथास्थितिमा आफूहरू सहभागी हुन नसक्ने धारणा गरेका थिए ।

महेश बर्तौलाले भने, ‘अहिलेको सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अनुहार र क्रियाकलाप हेर्दा उहाँहरू आफ्नै, आफ्नै बोझले थाकेर हिँड्न नसक्ने भएर गइसक्नुभएको छ । त्यसकारण यहाँ यस्तो सरकारबाट कुनै निर्वाचन, लोकतान्त्रिक मान्यता, मूल्यहरूको जीवन्तताको कुनै अपेक्षा गर्न सकिने आधारहरू हामीले देखेका छैनौँ ।’

त्यसको दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिक अगुवा, विश्लेषक लगायतसँग निर्वाचनको वातावरण बनाइदिनका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । निर्वाचनको दौरानमा द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जो कोहीलाई सरकारले कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेकी थिइन् । शान्ति सुव्यवस्थाको विषयमा सरकारको नियतमाथि कुनै शंका नगर्न समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गरेकी थिइन् ।

‘शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न सम्भावित जोखिमपूर्ण स्थानको नक्सांकन र गुप्तचर परिचालन बढाइएको छ । घृणास्पद अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई नागरिक तहबाट खबरदारी आवश्यक छ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि मतदाता, राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई सुरक्षा दिन्छ ।’

विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले छलफल निर्वाचन केन्द्रित रहेको बताउँछन् । छलफलको क्रममा आफूले सरकारलाई दुईवटा सुझाव दिएको उनले सुनाए ।

‘निर्वाचन गर्ने हो भने राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुनुपर्‍यो । सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा आउनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले पनि दलहरूसँग संवाद गरेर विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो ।  राजनीतिक वातावरण सिर्जना भएपछि मात्रै शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँछ’, उनले भने ।

अहिले पनि ५०० भन्दा बढी लुटेका हतियार बाहिर रहेको, ५०० भन्दा बढी कैदीबन्दीहरू सम्पर्कमा नरहेकाले समाजमा विभिन्न घटना भइरहेको वाग्लेको विश्लेषण छ । यी कैदीबन्दीहरूलाई सरकारले नियन्त्रणमा नलिँदासम्म र खोसिएका हतियार नियन्त्रणमा नलिँदासम्म शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण हुने प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको शर्माले बताए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार र सुरक्षा निकायले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको बताएकी थिइन् ।

‘केही हतियार र केही कैदीबन्दीहरू बाहिर छन्, तर त्यो देश भन्दा बाहिर गएको छैन । तिनलाई हामीले छिट्टै नियन्त्रणमा लिन्छौँ र शान्ति सुरक्षा कायम गर्छौं भन्नुभयो । तर अहिले बाराको घटना हेर्दा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने ।

सरकारको ओठे प्रतिबद्धताको अर्थ नभएको भन्दै वाग्लेले वास्तवमै शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरेर सबै राजनीतिक पार्टीहरू आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोणहरू लिएर जनतामा जाने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्वाचनको वातावरण बनेमा राजनीतिक दलहरू स्वस्फूर्त रुपमै सहभागी हुने उनको बुझाइ छ । जेनजी समुदायलाई पनि सरकारले कन्भिन्स गरेर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन सुझाव दिए ।

‘यदि जेनजी समुदायले पनि आफ्ना मागहरू पूरा गर्ने हो भने आफ्नो विचार र दृष्टिकोण लिएर जनतासमक्ष जानुपर्‍यो । जनताले जे फैसला गर्छन्, त्यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्‍यो । त्यहाँ भन्दा अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने ।

छलफलमा सहभागी सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारीले पनि निर्वाचनको विकल्प नभएकाले सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताइन् । ‘निर्वाचन गर्ने हो भने राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुनुपर्‍यो । सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा आउनुपर्‍यो’, उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि दलहरूसँग संवाद गरेर विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक वातावरण सिर्जना भएपछि मात्रै अनि शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँछ ।’

अधिकारीले खस्किँदो शान्ति सुरक्षालाई लिएर बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताइन् ।

‘सुरक्षा दिने भनेको राज्यकै तर्फबाट हो । तर सुरक्षा संयन्त्रलाई हामीले पछिल्लो चरणमा प्यासिभ रोलमा देख्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘जेनजी विद्रोहका बेला हामी जतिको मान्छेलाई राज्यविहीनताको महसुस भाको थियो । कसैले पनि सुरक्षित महसुस गरेको होइन । हातहतियारदेखि लिएर धेरै कुरा लुटिए । एकदमै महत्त्वपूर्ण संरचनाहरु जले । हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रले पनि बचाउन चाहेनन्, बचाउन सकेनन् ।’

यद्यपि निर्धारित समयमै निर्वाचन गराएर जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री कार्कीमा दृढ विश्वास देखिएको अधिकारीले बताइन् । निर्वाचन आफ्नो लागि नभई लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि भएकाले निर्वाचनको माहोल बनाइदिन आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।

‘म ९९ प्रतिशत चुनाव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । एक प्रतिशत कतै प्राविधिक कुराहरूले गडबड भयो भने म भन्न सक्दिनँ,  तर म चुनाव गराउँछु भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नु भएको थियो’, अधिकारीले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सत्ता जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले नै चलाउनुपर्छ, शासन गर्ने अधिकार उनीहरूलाई नै भएको हुनाले जसरी पनि निर्वाचन हुनुपर्नेमा उनको हुटहुटी देखिएको अधिकारीले बताइन् ।

चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भएकाले अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । सरकारले नै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे ।

‘सरकारले नै हामी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छौँ । ढुक्क भएर निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुस् भनिराखेको अवस्थामा शंका गर्न हुँदैन । शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन्छ । स्वच्छ, निष्पक्ष र भयररहित वातावरणमा निर्वाचन हुन्छ । ढुक्क हुनुस्,’ भण्डारीले भने ।

यता सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन गराउने अभिभारा भएकाले निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारा वर्तमान सरकारको छ । हामी यसैलाई मूल मन्त्र बनेर काम गरिरहेका छौँ । विभिन्न बहाना देखाएर चुनाव हुँदैन भन्ने र गर्न सक्दैन भन्ने कहीँकतै सुनिएका पनि होलान्’, एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘सार्वजानिक खपतका लागि बोलिएका यस्ता विषयलाई सरकारले आफ्नो काम र भूमिकाबाट जवाफ दिन्छ, दिइरहेको पनि छ ।’

यो पनि

एकैदिन रामशाहपथ र कान्तिपथमा एमालेको पाइला