अख्तियारले आँखा चिम्लियो, गोकुल बास्कोटा उम्किए

११ साउन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी परेको पाँच वर्षभित्र पनि अनुसन्धान नटुंग्याई मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नै कटाइदिएको हो । घुस सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानमा त्यतिबेला पाँचवर्षे हदम्याद थियो ।

राजनीतिक दबाब र प्रभावले अनुसन्धानमा अस्वाभाविक ढिलाइ गर्दा ७० करोड रुपैयाँको घुस अडियो प्रकरणबाट पूर्वमन्त्री एवं एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले उन्मुक्ति पाएका छन् ।

७ फागुन, २०७६ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस उत्पादन गर्ने कम्पनीका एजेन्टसँग लागत बढाएर घुस लिने कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसलगत्तै अनुसन्धान थालेको अख्तियारले पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अनुसन्धान टुंग्याएन ।

फागुन, २०८१ मा बास्कोटाको अडियोमाथि अख्तियारले थालेको अनुसन्धान पाँच वर्ष पूरा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ मा ‘भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै अख्तियारमा सी–०२६९८७ नम्बरको उजुरी परेको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित मन्त्री बास्कोटा, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्र गुरुङ अनि सेक्युरिटी प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको मिलेमतोमा चलखेल भएको उल्लेख थियो ।

उजुरीमा मन्त्री बास्कोटाले करिब तीन अर्बको चलखेल गरेको, त्यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भए पनि कारबाहीका लागि कुनै अग्रसरता नलिएको भन्ने उल्लेख थियो । अख्तियारले गोकुल बास्कोटा र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमितताका करिब आधा दर्जन उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

‘विस्तृत अनुसन्धानमा पुगेको त्यो उजुरीको अनुसन्धान टुंगिएर फाइल तामेलीमा पुगेको (मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको) मलाई थाहा छैन’ लामो समयदेखि अख्तियारमा रहेका एक कर्मचारीले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धानमा पुगेको फाइलमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय हुन्छ, अख्तियारले हालसम्मका प्रतिवेदनमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र बास्कोटाको अडियो टेप प्रकरणको विषय समावेश नगरेकाले फाइल त्यत्तिकै रहेको थियो ।

तर फागुन, २०८१ पछि बास्कोटा विरुद्धको उजुरी मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ (२) मा पाँच वर्षभित्र मुद्दा नचलाएमा कुनै कारबाही हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ । मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा चौतर्फी प्रश्न उठ्ने भएकाले अख्तियारले हदम्याद कटाएर बास्कोटा विरुद्धको अडियो प्रकरणमा हदम्याद नै कटाउने नीति लिएको देखिन्छ ।

हदम्याद नै समाप्त भए पनि अख्तियारले बास्कोटा विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना करिब–करिब समाप्त भएको छ । हदम्याद नाघेर दायर भएको मुद्दा कमजोर हुन्छ र स्थापित गर्न कठिन हुन्छ । मुद्दाको पक्षले अदालतमा हदम्यादको प्रश्न उठाएमा त्यस सम्बन्धी विवाद टुंग्याएर मात्रै न्यायाधीश मूल विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।

‘यो सबै मिलेमतोमा भएको काम हो । सबै मिलेर बचाए’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘त्यतिबेलाको सरकारका मानिस त्यसमा मुछिएका थिए, सरकारले नियुक्त गरेका मानिसहरूले अख्तियारबाट जोगाए । के अनौठो भयो र ?’

के हो ७० करोड प्रकरण ?

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री भएका बेला ७ फागुन, २०७६ मा गोकुल बास्कोटाले घुसको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला करिब १५ महिनाअघिको अडियो बाहिरिएपछि मन्त्री बास्कोटाले राजिनामा दिएका थिए ।

अडियो रेकर्डमा मन्त्री बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको कमिसनबाट प्राप्त हुने ५५ करोड रुपैयाँको कमिसनलाई अझै बढाउन आग्रह गरेको सुनिन्छ । उनले लागत बढाएर एक अर्ब जति कमिसन निकाल्न आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री बास्कोटाले अडियोमा भनेका थिए, ‘त्यसले बनाएको त ३५ अर्बको छ । अब यता २७ अर्ब निस्कियो भने २८ अर्बको बनाउनुस् ।’ सञ्चार मन्त्रालयको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अघि बढाएको प्रक्रिया विवादित बनेर लेखा समितिले फाइलमाथि अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो ।

मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रेस खरिदको लागतबारे भनेका थिए, ‘सकेसम्म २५ देखि २७ अर्बमा सकाउन पाए हुन्थ्यो । मानौं २५ निस्कियो भने कति हुन्छ ?

अडियो रेकर्ड गर्ने विजय प्रकाश मिश्रले ‘७० जति आउला कि ? आउट अफ ट्रयाक नजाँदा ७० जति आउला कि !’ भनी जवाफ दिएका थिए । त्यसैलाई संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पूर्वमन्त्री बास्कोटालाई कतिपयले ‘७० करोड’ भनी ट्रोल गरेका थिए, जुन उनको मुखबाट निस्किएको शब्द थिएन ।

मन्त्री बास्कोटाले अडियो रेकर्ड गर्ने मिश्रलाई त्यतिबेला ‘तपाइँलाई के गर्छन् ? छुट्टै गर्छन् ?’ भनी उनले पाउने कमिसनबारे सोधेका थिए ।

जवाफमा मिश्रले ‘टोटल ७४ जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । यसमा ७० प्रतिशत तपाइँहरूलाई दिने हो, हामीले ३० प्रतिशत राख्ने हो । यो एकदमै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ’ भनी जवाफ दिएका थिए । उनले स्पष्ट रूपमा खुलाउँदै ‘५४ देखि ५५ करोड तपाइँहरूलाई दिने अनि १५ देखि १६ हामीले राख्ने । हामीले पनि त अलि अलि राख्नुपर्‍यो नि’ भनी जवाफ दिएका थिए ।

अडियो सार्वजनिक गर्ने विजय मिश्रले तीन महिनाअघि नै फरक फरक माध्यमबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई अडियो रेकर्ड नै पठाएर घटनाबारे सूचित गरेको बताएका थिए । अडियो सार्वजनिक हुँदा मन्त्री बास्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका अति प्रिय क्याबिनेट सदस्य थिए ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेर बालुवाटारस्थित सरकारी निवास गएपछि खाली भएको बालकोटस्थित घरमा बास्कोटा बस्ने गरेका थिए । अडियो सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिनअघि काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बास्कोटाको प्रशंसा गरेका थिए ।

‘राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने एकातिर गोकुल बास्कोटा अर्कोतिर अरू सबै हुन सक्छन्’ ओलीले त्यतिबेला धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सरकारको विरोध गर्नेहरू गोकुल बास्कोटा हेर्ने वित्तिकै चुप लाग्छन् ।’

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले खुला रूपमा बास्कोटाको बचाउ गरेका थिए । सरकारलाई बदनाम गर्ने प्रयास स्वरुप विजयप्रकाश मिश्रले अडियो रेकर्ड गरेको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचार भेटियो भने अनुहार नहेरी कारबाही गर्छु, ऐय्या–आत्था कसैले नगर्नुहोला । हामी सुशासनको पक्षमा छौं ।’

त्यतिबेला प्रमुख विपक्षी दलका नेता समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा खरो प्रश्न गरेका थिए । बास्कोटाले अडियोमा ‘हामीलाई कति आउँछ ?’ भनेर सोधेकोमा प्रश्न गर्दै देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘हामी भनेका को को हुन् ?’ भनी जवाफ मागेका थिए ।

त्यसपछि लगभग ७० करोडको अडियो टेप प्रकरणबारे सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न छाड्यो । निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभामा विपक्षीहरूले पनि यो विषय उठाएका छैनन् । पाँच वर्षको अवधिमा ओलीको अति नजिक रहेर काम गरेका बास्कोटा अहिले उनीबाट टाढिएर विद्या भण्डारीको कित्तामा पुगेका छन् ।

राजनारायणले मुद्दा खेपे, गोकुल जोगिए

मन्त्री बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएको ठिक एक वर्षअघि फागुन, २०७५ मा अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको स्वीकारेको भिडियो त्यसैगरी सार्वजनिक भएको थियो ।

भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै राजीनामा दिएका पाठक डेढ महिना पनि चैनले बस्न पाएनन्, अख्तियारले १३ चैत, २०७५ मा उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतबाट आंशिक रूपमा दोषी ठहर भएका पाठक विरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

लगभग समान प्रकृतिको उस्तै घटनामा पूर्वमन्त्री बास्कोटाले अख्तियारको अनुसन्धान टोलीसँग बयान दिने बाहेक अरू कुनै झन्झट बेहोर्नुपरेन । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले उनलाई यतिसम्म सहुलियत दिएका थिए कि अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले उनको निवासमा पुगेर बयान लिएको थियो ।

राजनारायण र गोकुल दुवै मुछिएको अडियो टेप प्रकरणमा उनीहरू रंगेहात जोडिएका थिएनन्, घुस लिएको रकम समेत बरामद भएको थिएन । पाठकले अख्तियारभित्र विचाराधीन मुद्दा मिलाइदिने भनी घुस लिएको कुरा भिडियोमा स्वीकारेका थिए भने बास्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको लागत बढाउने र आउने कमिसन अनि घुसबारे मोलमोलाइ गरेका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भ्रष्टाचारको प्रयास मात्रै गरेमा ‘उद्योग गरेको’ मानी आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । अख्तियारले त्यतिबेला बास्कोटामाथि भ्रष्टाचारको प्रयास गरेको आरोपमा समेत अनुसन्धान अघि बढाउनसक्ने आधार थियो भने फाइल अनुसन्धानबाट समेत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना र खरिदमा शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भइसकेको छ ।

अडियो टेप सार्वजनिक हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सदाशयतामा अख्तियारको प्रमुख बनेका नवीनकुमार घिमिरेले पटक–पटक बास्कोटा विरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रयास गरे । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा उनी अवकाश भएका थिए । अडियो टेप र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अनुसन्धान पनि नतिजामुखी भएन ।

त्यतिबेला समेत उनले अडियो रेकर्ड गर्ने मिश्र जापानमा भएको थाहा पाएपछि एक साताभित्र हाजिर हुन आउनू भनी सूचना निकाल्न लगाएका थिए । उनी अवकाश भएपछि प्रेमकुमार राई अख्तियारको प्रमुख बने । राईको करिब साढे ४ वर्षे कार्यकालमा समेत बहुचर्चित अडियो प्रकरणमा अनुसन्धान टुंगोमा पुग्ने गरी काम हुन सकेन ।

डेढ वर्षअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सांसदहरूले गोकुल बास्कोटाको ७० करोड अडियो छानबिनको प्रगतिबारे सोधेका थिए । जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले अडियो प्रकरण उल्लेख नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अनियमितताबारे अनुसन्धान चलिरहेको जवाफ दिएका थिए ।

डिल भएकै विषयमा शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार

पूर्वमन्त्री बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको लागत ठूलो देखाउने र त्यसका आधारमा कमिसन बढाउने भनी गरिरहेको डिलको अडियो बाहिरिएको थियो । अख्तियारले उनको अडियोमाथि छानबिन गर्न नसके पनि उनले खरिद गर्ने भनेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले केही मुद्दाहरूमा पुष्टि गरिसकेको छ ।

विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रमुख भएका बेलामा भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित अख्तियारले ६९ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी सहित मुद्दा दायर गर्‍यो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा विद्युत् प्रणाली र इन्धन ट्यांकी जोड्ने काममा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो ।

खरिद सम्झौता विपरित गुणस्तरहीन ‘इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर’ किनेको अनि आपूर्तिपछिको सेवा बापत भुक्तानी दिएको र आवश्यक नभएको फ्युल ट्यांक सिस्टम खरिद गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो ।

त्यतिबेला विकल पौडेलले नेतृत्व गरिरहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले काभ्रे पनौतीस्थित आईटी पार्कमा यो काम गरिरहेको थियो । अडियो टेपमा मन्त्री बास्कोटाले पौडेललाई अश्लील शब्दले संकेत गर्दै ‘कर्मचारीहरूको ज्यादा विश्वास नपर्न’ आग्रह गरेका थिए । अख्तियारले आरोपपत्रमा भने अडियो टेपको कुनै विवरण समावेश छैन ।

अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि २ वैशाख २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी उपकरणहरूको सरकार–सरकार (जी–टु–जी) खरिद प्रक्रिया रोक्ने र सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नै ढंगले काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, ई–पासपोर्ट, करका लेवलहरू, सरकारी लाइलेन्स छाप्न १६ अर्ब ५१ करोड, त्यसमा स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स लगायत फिचर थप्न ६ अर्ब ९८ करोड अनि बैंक नोटका लागि थप ९ अर्ब ५२ करोड गरी कुल ३३ अर्ब २ करोड लाग्ने इस्टिमेट तयार थियो ।

अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्रले आफूलाई तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले २७ अर्बको ठाउँमा २८ बनाएर ल्याउन सुझाव दिएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बास्कोटाले सांकेतिक रूपमा एक (अर्ब) बढाउँदा के फरक पर्छ र भनेका छन् ।’

तर अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा सबै फिचर थप्दा प्रिन्टिङ प्रेसको मूल्य ५ अर्ब बढेर ३३ अर्ब पुगेको उल्लेख छ । बास्कोटाले जे चाहेका थिए, उनको राजीनामा पछि समेत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले झनै बढी लागतमा प्रेस खरिदको काम अघि बढाएको देखिन्छ ।