४ अर्ब ६१ करोडमा ‘कर्णाली सिंहदरबार’ ठेक्का : भौतिकमन्त्रीमाथि किन लाग्यो सेटिङको आरोप ?

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना ‘कर्णाली सिंहदरबार’ भवन निर्माणको ठेक्कामा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढामाथि नै सेटिङको आरोप लागेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि केही मिडियामा समेत मन्त्री बुढा नै संलग्न रहेर सेटिङ गरेको चर्चा छ ।

मन्त्री बुढामाथि यो आयोजनाको बोलपत्र आह्वानदेखि ठेकेदारकै सेटिङमा लागत अनुमान समेत बढाएको आरोप छ ।

के हो ‘कर्णाली सिंहदरबार’ आयोजना ?

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ सालमै अघि बढाएको आयोजना हो- कर्णाली सिंहदरबार । यो आयोजना अन्तर्गत सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा रहने गरी एकीकृत भवन बनाइने भनेर २०७६ मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणतर्फ रहेको (वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ इत्राम) दुई बिघा खाली जमिनमा भवन निर्माण गर्ने निर्णय त्यो बेला सरकारले गरेको हो ।

यतिसम्म कि सरकारले त्यही बेला आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनाइसकेको थियो, जसमा आयोजनाको लागत अनुमान ५१ करोड थियो ।

‘कर्णाली सिंहदरबार’को ढाँचामा संरचना निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र अरु केही सरकारी कार्यालय पनि त्यसभित्र पर्न सक्ने त्यो बेलाको डीपीआरमा उल्लेख थियो । यस्तै, त्यसको चारैतर्फ पर्खाल, त्यसभित्र मन्त्रालयसहित खुलामञ्च, सभाहल निर्माण गरिने योजना थियो ।

यद्यपि, संघीय सरकारले जग्गा नदिएपछि कार्यान्वयनमा विलम्ब भयो । त्यसपछिका हरेक वर्ष भवन निर्माणका लागि सरकारले ५ देखि ३० करोडसम्मको बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि जग्गा प्राप्ति नहुँदा फ्रिज भयो ।

प्रदेशको नाममा जग्गा नभएको र प्रस्तावित जग्गा संघीय सरकारले भोगचलन गर्न नदिएको भन्दै आयोजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको यसअघिका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीहरू बताउँथे ।

पटक–पटकको प्रयासपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठमा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६५८.६० वर्गमिटर जमिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ७४ करोड विनियोजन गरेको छ । तर निर्माण कार्यपूर्व नै ठेक्काको प्रक्रियादेखि लागत अनुमान बढाएको विषयले आयोजना विवादित बनेको छ ।

५१ करोडदेखि स्वाट्टै ४ अर्ब ६१ करोड लागत

अहिले सबैभन्दा विवादमा आएको विषय हो, ५१ करोड लागत स्वाट्टै कसरी ४ अर्ब ६१ करोड पुग्यो ?

दोस्रो, बोलपत्र आह्वानमा समेत सेटिङ । २०७६ सालमा बनेको डीपीआरमा ५१ करोड लागत अनुमान रहेकोमा २०८० सम्म आउँदा दोस्रो पटक परिमार्जन गरिएको पाइएको छ । दोस्रो डीपीआरमा लागत अनुमान बढाएर दुई अर्ब २६ करोड ३६ लाख ३१ हजार ८३१ पुर्‍याइयो । जसमा कर्णाली सिंहदरबार ९ सय वर्गमिटरमा बनाइने लगायतका कुराहरु छन् ।

२०८० चैतमा यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । उनले आफ्नै ‘विश्वासपात्र’ शेरबहादुर बुढालाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री बनाए । त्यसपछि पुनः डीपीआर परिमार्जन गरेर आयोजनाको लागत आश्चर्यचकित रूपमा स्वाट्टै ४ अर्ब ६१ करोड पुर्‍याइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार हरेक सरकारको आ–आफ्नै डिमान्ड अनुसार डीपीआर परिमार्जन गर्ने काम भएका छन् । अहिलेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री शेरबहादुर बुढामाथि ठेकेदारकै सेटिङमा लागत अनुमान तयार पारिएको र बोलपत्र आह्वान गर्दाखेरि नै सेटिङ गरिएका जस्ता आरोप छन् ।

यही विषय मंसिर १७ गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको बैठकमा समेत प्रवेश पाएको थियो । सांसद कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्काको विषयमा सेटिङ भएको कुराहरूबारे नेकपाले चासो दिइरहेको छ । ‘यो विषयमा थप अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

शनिबार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्य हिक्मत विष्टको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले भौतिकमन्त्री बुढा र सचिव अर्जुन बमलाई बोलाएर उक्त विषयमा बुझेको थियो । विष्टले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रीकै संलग्नता भएको विषय बाहिर आएपछि हामीले बोलाएर सोधेका थियौँ ।’

जवाफमा मन्त्री बुढाले बोलपत्र आह्वानपछि सातवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको र एउटा कालोसूचीमा परेका कारण ६ वटाले प्रस्ताव पेस गरेको जवाफ दिएको विष्ट बताउँछन् ।

लागत बढेको कुरामा बुढाले खासै प्रष्ट जवाफ दिएनन् । विष्टका अनुसार मन्त्रीको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि पुनः उक्त आयोजना सम्बन्धी हालसम्मका सम्पूर्ण कागजात झिकाएर छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ,’ उनले थपे, ‘लागतमा यति ठुलो फरक कसरी भयो अध्ययन गर्छौँ ।’

अनियमितता गरेको प्रमाण ल्याए एक दिन पनि मन्त्री पदमा बस्दिनँ : मन्त्री बुढा

आइतबार उक्त विषयबारे भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले मन्त्रिपरिषद्बाट नै स्वीकृत भएर आएको योजना भएको दाबी गरे । ‘कर्णाली प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ गौरवको आयोजना कसरी समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ । तर अहिले आएर के कारणले मिलेमतो भयो भन्ने जस्ता कुराहरू उठिरहेका छन्,’ उनले भने ।

ठेक्कापट्टा र बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सुर्खेतस्थित निर्देशनालयबाट नै हुने भन्दै उनले यससम्बन्धी तथ्यांक वा सूचना लिनुपरेमा वा के भइरहेको छ भनेर बुझ्नका लागि त्यही निर्देशनालयबाट जानकारी लिनुपर्ने बताए । ‘तर विडम्बना यस विषयमा न कसैले मन्त्रीसँग सोधेको छ, न सचिवसँग, न त निर्देशनालयको कार्यालय प्रमुखसँग नै,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायसँग जानकारी नै नलिई बाहिर यस्ता भ्रामक सूचनाहरू हावाको भरमा फैलाउने हो भने पक्कै पनि विकास निर्माणमा ठूलो बाधा पुग्छ । सरकारको बुझाइ पनि यही छ कि यस्तो गलत प्रवृत्तिबाट हामी टाढा रहनुपर्छ ।‘

‘४ अर्ब ६१ करोडको बजेटमा ९ वटा संरचना बन्ने कुरा छ, कुन–कुन भागमा कति बजेट परेको छ भन्ने तपाईंहरूले हेरिसक्नुभएको होला । यदि अझै पनि केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने निर्देशनालयका प्रमुख वा प्राविधिकहरूलाई बोलाएर छलफल गरी प्रष्ट हुन म सुझाव दिन्छु,’ मेरो लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट छ । जनताले मलाई मत दिएर माननीयका रूपमा पठाउनुभएको हो । मैले ४० जना माननीय र मेरो संसदीय दलको नेताको अगाडि रोस्टममै उभिएर भनेको थिएँ, मैले कहीँ कतै नराम्रो काम गरेँ वा आर्थिक अनियमितता गरेँ भने म एक दिन पनि मन्त्री पदमा बस्दिनँ ।‘

किन बढ्यो लागत ?

रातोपाटीले यो विषयमा भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीलाई सोधेको छ । उनका अनुसार अहिले पेस भएका कम्पनीहरूबारे मूल्यांकन भइरहेको छ ।

‘६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन्, अहिले प्राविधिक मूल्यांकनको चरणमा छ,’ उनले भने, ‘इस्टिमेट सबै तयार भएको छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘हामीले लागत अनुमान तयार गर्दा ८ वटा (७ मन्त्रालय र १ मुख्यमन्त्री कार्यालय) मन्त्रालय थिए । मन्त्रालयको संख्या बढ्नु, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ थपिनु र आर्थिक वर्ष परिवर्तन हुँदा दररेट अनुसार स्वतः केही प्रतिशत बढ्ने कुरा भइहाल्यो ।’ लागत बढ्नुमा मन्त्रालय संख्या ८ पुग्नुभएको उनको दाबी छ । तर अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय घटाएपछि मन्त्रालयहरूको संख्या ७ मै सीमित छ ।

शाहीका अनुसार ४ अर्ब ६१ करोडको लागत भनेको १० प्रतिशत फिजिकल कन्टिन्जेन्सी, १० प्रतिशत प्राइस एडजस्टमेन्ट र ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी तथा भ्याट सहितको कुल रकम हो । यी सबै जोड्दा लागत बढी देखिएको हो । साथै, एरिया पनि बढेको छ भने डिजाइन पूरै परिवर्तन गरिएको छ । विगतका भन्दा अत्याधुनिक पनि बनाइएकाले लागत अनुमान बढेको उनको दाबी छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता, सीडीई रमेश सुवेदीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मन्त्री तथा सचिवहरूसँगको छलफलबाट पहिचान भएका आवश्यकताहरूलाई समावेश गर्दा लागत अनुमान वृद्धि भएको बताए ।

‘बाहिर आएका कुरामा सत्यता छैन, मूल्यांकनको फाइल अझै निर्देशनालयमै छ, मन्त्रालयमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘अदालतमा रद्द गर्न मुद्दा परेको थियो । मुद्दा खारेज भएको छ ।’