कर्णाली:
कर्णाली—नाम उच्चारण गर्दा नै नेपालको भूगोल, इतिहास र सभ्यताभित्र गहिरिएर बसोबास गरेको एउटा पृथक संसार आँखाअघि झल्किन्छ । यो केवल एउटा नदीको नाम मात्र होइन, नेपालकै सबैभन्दा पुरानो सभ्यता बगाउने, हिमालको काखदेखि तराईको किनारसम्म जसमसको जीवनलाई जोड्ने एक विशाल सांस्कृतिक र भौगोलिक सूत्र हो। लोकतन्त्रपछि कर्णाली नदीकै पहिचानलाई प्रशासनिक संरचनासँग जोड्दै १० जिल्लालाई समेटेर कर्णाली प्रदेश घोषणा गरियो। तर प्रदेश बनेको दशक पुग्दापुग्दै पनि कर्णालीप्रति राज्य–व्यवस्थाको दृष्टि अझै धुम्म छ—मानौँ केन्द्र र नेतृत्वले कर्णालीलाई हेर्दा कालो चस्मा नहटाएको हो।
ऐतिहासिक उपेक्षाको चक्र
२००७ सालको प्रजातन्त्रले नेपालका धेरै भूभागमा परिवर्तनको आशा जगाएको थियो। तर त्यो आशाको झिल्को कर्णालीसम्म आइपुग्न सकेन। राणा शासन ढल्यो, मुलुकले खुलापन अनुभव गर्यो, तर कर्णालीका डाँडाकाँडा, खोला–पहाड र गाउँ–बस्ती भने उस्तै रहे—कागजमा परिवर्तन भए, जीवनमा होइन।
२०७ सालदेखि २०४६ सालसम्म राज्यले कर्णालीलाई केवल भौगोलिक भारको रूपमा मात्र हेरे जस्तै लाग्छ। २०४६ को बहुदलीय व्यवस्था आएपछि देशभर विकासको भाषण गुञ्जियो, तर ती भाषणका स्पन्दन कर्णालीका गाउँमा सुनिएनन्। कर्णालीबाट राजनीतिक दलहरूले मत लिन भने सफल भए, तर कर्णालीमा लगानी र परिवर्तन ल्याउने दृष्टि उनीहरूका आँखाबाट हरायो।
यसबिच २०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन गर्यो—गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो। तर कर्णालीको सन्दर्भमा परिवर्तनका ती शब्दहरू फेरि पनि केवल राजनीतिक दस्तावेजमा मात्र सीमित रहे। कर्णालीका पहाड अझै बाटोका प्रतीक्षामा थिए, अस्पतालका बेडहरू औषधिविहीन थिए, विद्यालयहरू शिक्षकविहीन थिए।
नेताहरूका भाषणमा कर्णाली हरेक चुनावमा पहिलो प्राथमिकताजस्तै देखाइयो, तर निर्णयमञ्चमा कर्णाली कहिल्यै पहिलो हुन पाएन। सुदूरपश्चिम बनाउने उत्साहमा कर्णालीका सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्रशासनिक पहिचानहरूलाई बेवास्ता गरियो। कर्णालीका लागि भन्दै खोलिएको योजनाको फाइलहरू केन्द्रमै धुलो थापिरहे।
भू–राजनीतिक सम्भावना तर सम्बन्धहीनता
नेपालका ७ प्रदेशमध्ये कर्णाली नै एकमात्र यस्तो प्रदेश हो जसको भूगोल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूसँग संवेदनशील रूपमा जोडिएको छ। भारततर्फ सीमित बिन्दु मात्र छ, तर चीनसँग भने लामो सीमा जोडिएको छ। यही कारण कर्णाली रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनुपर्ने थियो।
तर विडम्बना के छ भने—प्रदेशले सीमाको संवेदनशीलता बोके पनि व्यापार, पूर्वाधार, कूटनीति, भन्सार, ऊर्जा वा यातायातका दृष्टिले कर्णाली र चीनबीच कुनै व्यवस्थित सम्बन्ध विकास भएको छैन।
चीन–नेपाल सडक सञ्जालका नक्सामा कर्णाली सधैँ उपेक्षित—कागजमा ‘योजना’ भनेर देखाइए पनि भूगोलमा ‘नक्सा’ बन्न सकेन। कर्णालीका नागरिकले सीमासँग सम्बन्धित सम्भावनाको कथा सुनेरै पिढी बिताए, तर व्यवहारमा सम्बन्ध निर्माण हुन पाएन।
कर्णाली: बनाइने प्रदेश, तर बिर्सिने विकास
कर्णाली प्रदेश निर्माणको मूल उद्देश्य विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने थियो। ‘सर्वाधिक पिछडिएको क्षेत्र’ भनेर चियो–चियो गरिने कर्णालीलाई ‘स्वायत्तता’ र ‘सशक्तिकरण’को संरचना दिनु नै संघीयताको आत्मा थियो।
तर प्रदेश बनेसँगै कर्णालीलाई दिइएको अधिकार व्यवहारमा कर्णालीकै दुःख बन्यो।
बजेटको बाँडफाँडमा केन्द्रले सधैँ संख्या र जनघनत्वलाई आधार बनायो, जसले कर्णालीलाई वर्षौं न्यून बजेटमा सीमित गर्यो।
प्रदेश सरकारसँग अधिकार छ तर स्रोत छैन, संघसँग स्रोत छ तर कर्णालीलाई प्राथमिकता छैन।
सडक, पुल, अस्पताल, विद्युत्, उद्योग—सबै कागजी प्रतिवेदनमा मात्रै ‘सक्रिय’ र वास्तविक भूमिमा ‘मन्द’।
कर्णालीका गाउँमा आज पनि हेलिकप्टर नै एम्बुलेन्स हो, पहाडहरुमा माटोको बाटो नै विकासको परिभाषा। राज्यका योजना–रिपोर्टहरुमा कर्णाली बडो आकर्षक देखिन्छ, तर वास्तविक जीवनमा कर्णाली आज पनि ‘बाँडिएको प्रतिवद्धता र तुुटेको आशाको संग्रहालय’ जस्तै बनेको छ।
पहिचान र अस्तित्वको पेचिलो संघर्ष
कर्णाली केवल प्रशासनिक प्रदेश होइन—भाषा, संस्कृति, इतिहास र सभ्यताको संग्रह हो। कर्णालीको बोलीमा नेपालि सभ्यताको जरा भेटिन्छ, कर्णालीका वातावरणिक संसाधनमा नेपालको भविष्य लुकेको छ। तर यही पहिचानलाई राज्यले बारम्बार बेवास्ता गर्यो।
तर कर्णालीको कथा केवल उपेक्षाको मात्र होइन—अस्तित्व बचाई राख्ने अदम्य शक्तिको कथा पनि हो।
चारैतिर बाटो नभए पनि कर्णालीका मानिसहरूले शिक्षा र सेवा देशभर पुर्याइरहेका छन्।
राज्यले नदिए पनि कर्णाली स्वयंले संस्कृति बचाइरहेको छ।
नेताले नदेखे पनि कर्णालीको जनता स्वतः विकासका बाटाहरू खोज्दै छन्।
कर्णालीले राज्यलाई केही मागेको छैन—केवल समान दृष्टि, समान अवसर र सम्मानजनक विकासको अधिकार मागेको हो।
कर्णालीको भविष्य: सम्भावना र चुनौतीको दोहोरो मार्ग
कर्णालीका जलस्रोत, जडीबुटी, पर्यटन, कृषि, हावापानी—यी सबै मिलेर कर्णालीलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्ने अपार क्षमता बोकेका क्षेत्रहरू हुन्।
तर चुनौती पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन्—पूर्वाधारको अभाव, मानव संसाधनको कमी, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र राजनीतिक उदासीनता।
कर्णालीको विकास केवल गाउँ–नगरमा केही सडक बिछ्याउनु मात्र होइन—
कर्णालीको भूगोलअनुसारको मोडल विकास
सीमान्त भू–राजनीतिलाई सम्हाल्ने दूरदृष्टि
सांस्कृतिक पहिचानको संवर्धन
स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीको आधारभूत सुधार
स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने संरचना
यिनै पक्षमा निर्भर छ।
कर्णालीले विकास माग्दा दया होइन, नीतिगत समानता खोजेको हो।
पहिचान माग्दा स्वायत्तता होइन, सम्मान खोजेको हो।
र अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्दा प्रतिरोध होइन, साझेदारी खोजेको हो।
अन्ततः
हेपियको कर्णाली—उपेक्षा र सम्भावनाको दोहोरो छायाँमा उभिएको प्रदेश। राज्यले कर्णालीतर्फ लगाएको ‘रतन्धो’ हटाउनसके मात्र कर्णाली नेपालको विकास–मानचित्रमा नयाँ अध्याय लेनेपालमा राजधानी सर्नु भनेको नेता सर्ने बासजस्तै भयो—जहाँ कुर्सी मीठो लाग्छ, उही ठाउँ राजधानी, उही ठाउँ देशको मुटु। कर्णालीको नाम बेचेर रिबन काट्ने नेता त अहिले नयाँ व्यवसायमै लागेजस्तो छ—“कर्णाली ब्रान्डिङ प्रा. लि.” किनकि कर्णालीमा जन्मेका जनताले भन्दा कर्णालीबाट आउने प्रोजेक्टले केन्द्रका नेताको पेट भरिदिन्छ।
जडिबुटीको राजधानी भनेर हौवा मच्चाइन्छ, तर जडिबुटीको मूल्य कर्णालीको घरधुरीसम्म आइपुग्दा आधा हराइसकेको हुन्छ—तेर्सो पारेर नेता र ठेकेदारले खान्छन्, उभ्याएर बेच्न किसानलाई छोडिन्छ। हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा कोही नेपालले चिन्छै कि भन्ने अवस्थामा, नेताले भने भाषणमा यी जिल्लालाई “हिमालमाथिको स्वर्ग” भन्छन्—तर सडक चाहिँ नर्कको घाँटी जस्तै।
पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान—प्रकृतिले खानी बनाइदिएका भूभाग। तर यिनलाई नेता र सरकारले के बनाइदिए? भाषणको सामग्री। कागजमा मात्र देखिने बजेटको स्वर्ग, व्यवहारमा टिनका छानाबाट टप्किने पानीको नरक। दैलेखमा पेट्रोलखानी मिलेछ भन्ने सुनेपछि त केन्द्रका नेताको भूगोल नै खुल्यो—अब त काठमाडौँ मै बसीबसी कर्णाली चिन्न थाले, टाइप गरिदियो “कर्णाली विकास” र फाइल पास। उनीहरूका लागि कर्णाली उडेर आउने नविन संसोधनजस्तो—कहिले कहाँबाट के निकाल्ने, झट्कामै खुल्छ।
सुर्खेतलाई त उनीहरूले सिमेन्टको राजधानी बनाएर टुङ्ग्याइसके—“नेपालभर पुग्ने सिमेन्ट” को प्रचार तियो, तर सुर्खेतका जनताले किन आफ्नो घर अझै कच्ची छ भनेर सोध्दा नेता भन्छन्—“पहिला देश बन्छ, पछि तिमीहरूको घर बन्छ।” देश बनाउने ठेक्का कहिले आफूकहाँ, कहिले आफन्तकहाँ।
कर्णालीको नाम राखेर मात्रै विकास हुँदैन भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्, तर नेता अझै बुझ्न चाहँदैनन्। किनकि उनीहरूको लागि कर्णाली बहाना हो, रसातलसम्म पुगेको भ्रष्टाचारको मासु काट्ने थाल हो। रिबन काट्ने कार्यक्रममा फोटो खिचेर राजधानी फर्कने क्रममा हावाइजहाजमा उनीहरूको मन हलुका हुन्छ—किनकि जनताको दुःखको तौल उनीहरूले कहिल्यै बोक्दैनन्।
अहिले दैलेखमा पेट्रोल भेटिएको खबरले केन्द्रका नेताको निद्रा खुल्यो—कर्णाली अब उनीहरूको दृष्टिमा “राष्ट्रिय सम्पत्ति” भएको छ, तर कर्णालीका जनताको लागि फेरि नयाँ राजनीतिक दुर्घटना! पेट्रोल भेटियो भने विकास हुन्छ भन्नेलाई जनताले सोध्नुपर्छ—“अघिसम्म जडिबुटी, खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा—सबै तरंगमा थियो, विकास हेरेको कहाँ?”
अब केन्द्र बसेर राजनीति गर्नेहरूको राजनीति जनता स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। कर्णाली अब भाषणको ब्रान्ड होइन, अधिकारको आवाज बन्नुपर्ने बेला आएको छ। र त्यसका लागि जनताले जागरुक हुनैपर्छ—किनकि नेता त पाँच वर्षमा एकपटक आउँछ, रिबन काटेर फर्कन्छ; तर कर्णालीका जनता हरेक दिन बाँच्नैपर्छ।
कर्णालीको नाम बेच्नेहरूलाई अब कर्णालीकै जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ—“हामी संसाधनले धनी, तर तपाईंहरूको राजनीति किन यति गरिब?”
लेखक
शंकर किशोर अभय
कर्णाली प्रदेश
