पुर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की बनिन् नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री ।
काठमाडौं =
लामो रस्साकस्सीका बीचर पुर्वप्रधानन्यायधिस सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री (अन्तरिम) मा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएक छन् । 
राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा साँझ ८ बजे भएको सहमतिअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राति ९ बजे अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा शपथग्रहण गराइने सहमती जुट्यो । तर फेरि सरकारमा को सहभागि हुने भन्ने निर्णइमा ढिलाइए भएका कारण सपथ कार्यक्रम झण्डै एक घण्टा पछि धेकलियो । राती ९ः४५ बजे प्रधानमन्त्री (अन्तरिम) कार्कीले सपथ लिइन् ।
आन्दोलनरत जेन-जी समुहले संसद विघटनलाई अडान बनाएर लम्बीएको मन्त्री परिषद् गठन अन्नततः संसद विघटन गर्ने सहमती अनुसार नैं टुंगिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार कार्कीको नियुक्ति र शपथलगत्तै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बस्ने र त्यसले संसद भंग र आगामी निर्वाचनको मिति तोकेर ल्याउने सहमती पछि सपथ प्रक्रियाका लागि सबै सहमत भएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले सपथ लिएलगत्तै बस्ने पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्ने र स्वीकृतिको निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ’, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले नेपालवोटसगँ भने, ‘मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गर्ने वार्तामा सहमती भएको छ । सायद त्यसै अनुसार अघि बढ्छ होला ।’
यद्यपी प्रधानमन्त्री कार्कीको सपथ पछि अन्य मन्त्रीहरु भने कोही थपिएका छैनन् । कम्तीमा तीन सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन गर्ने तयारी भएको भएपनि जेन-जी समुह, कुलमान घिसिगंका समुहबीच को को सरकारमा सहभागि हुने विषयमा एकमत हुन नसक्दा एक सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन भएको जेन जीसमुह स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो, यसले संभवत मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकबाट संसद विघटनको निर्णय नआउन सक्छ । 
आन्दोलनरत जेन-जी युवाहरूको मागअनुरूप संसद विघटन गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति जुटेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेन-जी समुह युवाहरूबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच कसको सिफारिसमा संसद भंग गर्ने भन्नेबारे कुरा मिल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा विलम्ब भइरहेको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई ‘म तपाईंलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छुु र प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै संसद विघटन र निर्वाचन मिति निर्णय गरी ल्याउनू’ भनेका थिए। राष्ट्रपतिको भनाईमा जेन जी पुस्ता र कार्की सहमत भएपछि सरकार गठनको कामले औपचारिकता पाएको हो । 
तर आन्दोलनरत जेन(जीका प्रतिनिधिहरू संसद विघटन गरेर मात्र अन्तरिम सरकार गठन हुने मागमा अडिग रहे। त्यही आधारमा वार्ता लम्बिँदै गएको थियो।
संसद यथावत रहेमा जुन सुकै बेलापनि सरकारलाई अप्ठ्रोमा पर्न सक्ने ठहर सहित जेन जी समुहले संसद विघटनलाई पहिलो सर्तका रुपमा राख्दै आएको थियो । जननिर्वाचित संसद विघटन गर्ने खबर बाहिरिए पछि राजनीतिक दलहरुले भने बिरोध गर्दै आएका छन् । 
