आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयनमा विलम्ब

सुर्खेत । कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मंसिर लागिसक्दा पनि २६७ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । तीमध्ये १०८ वटा आयोजना बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि दुई महिनाअघि नै प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय (अर्थ मन्त्रालय)मा पेस भएका हुन् ।

अर्थले बहुवर्षीयका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्वीकृति दिएको भए ती आयोजना यतिबेलासम्म कार्यान्वयनमा गइसक्थे ।

प्रदेश सरकारको लक्ष्य असोज मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षका सबैजसो आयोजना कार्यान्वयनमा लिइसक्ने थियो । तर आयोजनाको बहुवर्षीय स्वीकृतिमा अर्थ मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भौतिक मन्त्रालयकै यसअघि नै स्रोत सहमति मागेका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा १५० भन्दा बढीको विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले २–३ पटक आयोजनाहरू पेस गरिसक्यौँ, अहिले पेस भएको त दुई महिना भइसक्यो ।’

स्रोत सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सुरुमा योजना आयोगमा प्राथमिकीकरणका लागि पठाउँछ । आयोगले प्राथमिकीकरण गरेर स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थबाट स्रोत सुनिश्चिततासहित सहमति प्रदान गरेपछि योजना आयोगले ठेक्का लगाउन सहमति प्रदान गर्छ ।

यता योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले आइतबार मात्रै भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत सडकतर्फ १५ र केही झोलुङ्गे पुलसहित ७८ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गरिएको रातोपाटीलाई बताए । अब ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनका चरणमा प्रवेश गर्ने उनको भनाइ छ ।

भौतिक मन्त्रालयका अनुसार बीउ पुँजी नपुगेका (२५ प्रतिशत रकम विनियोजन नभएका) तथा मन्त्रालयमा ढिला पेस भएका गरी १२÷१५ वटा आयोजनाबारे पनि अझै निर्णय भइसकेको अवस्था छैन ।

‘बहुवर्षीय स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरूको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र ठुलो संख्यामा आयोजनाहरू अझै तयारीकै चरणमा रहनुले समग्र विकासको गतिमा समेत असर पर्छ नै,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन् । अन्य मन्त्रालयको हकमा पनि यस्तै छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार कुल बजेटमध्ये करिब एक तिहाइ बजेटका लागि मात्रै प्रदेश सरकारको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । बाँकी ठुलो हिस्सा संघीय सरकार तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर छ ।

उनी भन्छन्, ‘स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै योजनालाई अन्तिम रूप दिन सकिने भएकाले पनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ ।’

विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाबारे निर्णय गर्नमा ढिलाइ गर्ने गरेको छ ।

योजना आयोगले सबै आयोजनाहरूको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले रकम बढी भयो भनेर अरू आयोजनालाई स्वीकृति दिएको छैन ।

स्रोत भन्छ, ‘अर्थमन्त्री यो विषयमा अस्पष्ट हुने र निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा कर्मचारीले अल्झाइदिन्छन् ।’

अर्थका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रक्रिया नै झन्झटिलो हो । आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता भन्ने कुरा अर्को बजेट रहेछ । सबै डकुमेन्ट र प्रक्रियाहरू पुनः हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यो विषयमा बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको फोन उठेन ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगी नीतिगत र प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् ।

‘हामीले नीतिगत कुरा पनि हेर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ गलत आयोजनाहरू आउँछन्, जसको ठेगाना हुँदैन वा बहुवर्षीय योजनाहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई काँटछाँट गर्नुपर्ने, मन्त्रालयसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने लगायतका कारण ढिलो भएको हो ।’

कार्यान्वयनमा गएपछि समस्या नआओस् भन्नका लागि योजना छनोटमा विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ । योगीका अनुसार अहिलेसम्म भौतिक मन्त्रालयका १५ वटा सहित करिब साढे तीन अर्ब बराबरका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।

यसबाहेक कृषि मन्त्रालयका ७३ र ऊर्जा मन्त्रालयका केही आयोजनाको पनि स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका आयोजनाहरूको विवरण भने आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

अनावश्यक आयोजनाहरू भन्दा आवश्यकता अनुसार महत्त्वपूर्ण र बहुपक्षीय प्रतिफल दिने आयोजनाहरू छनोट गर्नुपर्नेमा अहिले ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ ।

एउटै जिल्लामा माग भएअनुसार ५०–६० वटा आयोजना गर्न सकिने अवस्था छैन । ‘महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई ध्यान दिइएको छ,’ उनले भने ।

अहिले अतिआवश्यक सडक र पुलहरू, विशेषगरी जिल्ला र पालिकाहरू जोड्ने १७ वटा सडक पुलहरूलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।

अन्य साना सडकहरूको माग भए पनि स्रोतको सीमितताका कारण प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको योगी बताउँछन् ।

उनका अनुसार स्रोत सुनिश्चितता घट्नुको कारण संघीय सरकारको स्रोतमा आएको कमी हो । ‘संघीय सरकारमा पनि हाम्रो आफ्ना स्रोत कम छ, संघीय सरकारबाट आएकै स्रोतको आधारमा हामीले आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलन लगायतका कारण संघीय सरकारबाट आर्थिक स्रोतहरू घट्ने सम्भावना छ ।’

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटमा कमी आए प्रदेशमा पनि स्रोत संकुचित हुन सक्ने र सोही कारण आयोजनाहरू छाँटकाँट गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।