इम्बोस्ड नम्बरलाई लिएर सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म जनआक्रोशः अनिवार्य गर्ने निर्णय फिर्ता गर !
सुर्खेत ।सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध नागरिकहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क चर्को भएको र नेपाली भाषालाई (देवनागरी लिपी) हटाएर अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको प्रति नागरिकमा सरकारसँग आक्रोश छ ।
आउँदो १ असोजदेखि सवारीसाधन दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सरकारी कदमलाई लिएर जनआक्रोश चुलिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले गत हप्ता सूचना निकालेर विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना हुन थालेको हो ।
देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन समेत सुरु गरिएको छ । नेपाल कमर्सियल आर्टिस्ट सङ्घ नामक संस्थाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले ‘कला’ मासिने भन्दै विरोध गरिरहेको छ । अहिलेको नम्बर प्लेटले सीपलाई जोगाउँदै स्वरोजगार बनाइरहेको अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले त्यसलाई मास्ने सङ्घको भनाइ छ । त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने निर्णयविरुद्ध बर्दियाका युवाहरूले सरकारलाई सो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै गुलरियामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भने अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गरिनु संविधान विपरीत रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पोस्टर नै बनाएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध गरेका छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न यातायात कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीले समेत सहज ढङ्गले सेवा पाउन सकेका छैनन् । बिचौलियाको सहारा बिना नम्बर प्लेट जोड्नै नसक्ने स्थिति बनेपछि सरकारविरुद्धको आक्रोश थामिने अवस्थामा छैन ।
कतिपयले सरकारले जस्तोसुकै कारबाही गरेपनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोड्ने अडान लिएका छन् । कतिपयले सवारीसाधनको किस्ता र वार्षिक नवीकरणमा मोटो रकम खर्चिनु परिरहेको अवस्थामा निकै महँगो दर तोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोड्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क २५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, तीन पाङ्ग्रेले २९ सय, साना तथा मझौला चार पाङ्ग्रेले ३२ सय र ठुला सवारीसाधनले ३६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
अर्का प्रयोगकर्ता सुशान्त आचार्यले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हालेर हामीलाई के फाइदा ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । यस्तै, अर्का प्रयोगकर्ता सोहम शिबोहमले इम्बोस्ड नम्बर जडानको नियम कुनै हालतमा नमान्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले आक्रोशित हुँदै लेखेका छन्, “मलाई सवारीको वार्षिक कर र मासिक किस्ता नै तिर्न गारो परेको छ । यो अवस्थामा पैसा तिरी तिरी म तिम्रो इम्बोस्ड नम्बर लगाउँदिन । विश्वको फ्रड कम्पनीलाई नाफा दिलाउन र तिमीलाई कमिसन खुवाउन म यो नियम मान्दिनँ । जेल हाल्ने र जरिबाना तिराउने मात्र हैन सक्छस् भने मृत्यु दण्ड नै दे, तर म जबरजस्ती नियम मान्दिनँ ।”
फेसबुक प्रयोगकर्ता लोकेश सीले यातायात व्यवस्था विभागले चर्को कमिसन असुलिरहेको आरोप लगाउँदै केही ठेकेदारसँगको मिलेमतो गरी गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने नाममा विदेशी कम्पनीसँग महँगो दरमा छपाई गराएर सर्वसाधारण सवारी धनीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने विषय अस्वीकार्य भएको भन्दै अनिवार्य जडानको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता सुनिल रसाइलीले वर्षौँ बित्दासमेत स्मार्ट लाइसेन्स छापेर दिन नसक्ने सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नाममा अर्को भ्रष्टाचार र ठगीको खेल सुरु गरेको गम्भीर आरोप सरकारमाथि लगाएका छन् ।
“ट्रायल दिएपछि २ वटा दशैँ कटिसके… यातायात विभागमा फोन गर्दा पनि ‘छिट्टै हुन्छ’ ‘छिट्टै हुन्छ’ भन्ने उत्तर मात्रै । २ वर्षभन्दा बढी भयो, एउटा कागजलाई २ ओटा बर्खा जोगाउँदा जोगाउँदा हैरान, अझै स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टै गर्नै सकेको छैन । यो के सरकारी सेवा हो कि जनता माथिको उपहास ? अब फेरि नयाँ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नाममा अर्को भ्रष्टाचार र ठगी खेल सुरु !,” उनले लेखेका छन् ।
प्रकृति अधिकारी नामका फेसबुक प्रयोगकर्ताले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय नालायकी भएकाले यस्ता निर्णय गर्नुअघि सोचविचार गर्नु पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जिल्लाबाटै दिन नसक्नु सरकारको नालायकीपन भएको भन्दै बर्खाको मौसममा जनतालाई काठमाडौँ धाउन बाध्य तुल्याउनु एम्बुसमै पार्न खोजिएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले नम्बर प्लेटको साइज र डिजाइन मिल्ने नभएको, नम्बर प्लेट राख्न आफ्नो सबै काम छोडैर दिनभर यातायात कार्यालयमा दुःख पाउनु पर्ने, नम्बर प्लेट टिकाउ नभएको, पुनः राख्नु परे महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने, नम्बर प्लेटमा रहेको चिप रिड गर्ने मसिन तथा पूर्वाधार नै नरहेको जस्ता विषयहरू उठान गरेका छन् ।
नम्बर प्लेटको मूल्य उचित भएमा र नेपाली भाषा प्रयोग गरेमा नयाँ नम्बर प्लेट राख्न आफू तयार भएको कुरा शङ्कर गजुरेलले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
यस्तै, संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि फेसबुकमा – ‘संविधानले भन्छ सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनेछ, त्यसैले अभियान चलाऔँ’ भन्दै अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध गर्न आह्वान गरेका छन् ।
