कर्णालीमा त्रिदेशीय सडक सञ्जाल विस्तार, आर्थिक कोरिडोर बन्ने अपेक्षा
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको एक मात्र हुम्ला जिल्ला उत्तर दक्षिण त्रिदेशीय (नेपाल–भारत–चीन) सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने खार्पुनाथ गाउँपालिकास्थित चुवाखोलामा निर्माण सम्पन्न बेलीब्रिज उद्घाटन गरेसँगै कर्णालीमा त्रिदेशीय सडक सञ्जाल विस्तार भएको हो ।
यो पुल उद्घाटन भएसँगै नेपालका ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार भएका छन् । मोटरेबल पुल निर्माणमा ठेकेदारले लापर्वाही गरेपछि तत्काल सिमकोटलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न सरकारले नेपाली सेनालाई बेलीब्रिज निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सेनाले ३५ दिनमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्ने दशकौँअघिको प्रयास सफल भएको हो ।
हुम्लामा सडक पुर्याउन कर्णाली कोरिडोर नामकरण गरी झण्डै दुई दशकभन्दा बढीको निरन्तर प्रयासले अन्ततः मूर्त रूप लिएको छ । कर्णाली कोरिडोर सञ्चालनमा आएपछि दक्षिणी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको जमुनाह नाकादेखि उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्र हिल्सासँग ‘साउथ एन्ड नर्थ एक्सिस गोर्थ’ रोडका रूपमा त्रिदेशीय मार्ग विस्तार हुनेछ । यो सडक लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित सीमावर्ती क्षेत्र जमुनाह नाकाबाट प्रारम्भ भई हुम्लास्थित चीनको सीमावर्ती क्षेत्र हिल्सा पुगेर टुंगिन्छ ।
२६ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको यो सडक प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि ४ सय १० किलोमिटर उत्तरमा दूरी तय गर्छ । कर्णाली कोरिडोरले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लाहुँदै हुम्लालाई जोड्छ ।
पुल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालको पहुँचमा ल्याउन सरकारले थालेको प्रयासले सार्थकता पाएको बताए । उनले छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएको हिल्सा नाकामा एलसीसहितको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । हुम्लाको अर्थतन्त्र सुधार गर्न उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार सम्झौता गरी हिल्सामा सुविधासम्पन्न क्वारेन्टाइन तत्काल स्थापना गर्ने ओलीले दाबी गरे ।
‘कर्णाली कोरिडोरमार्फत हुम्लालाई सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ,’ ओलीले भने, ‘यो सडकले हाम्रा दुवै छिमकीलाई जोड्छ । कठिन परिस्थतिका बाबजुद सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । अब सरकार कर्णाली कोरिडोर स्तरोन्नतिको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छ ।’
कर्णालीको आर्थिक कोरिडोर बन्ने अपेक्षा
सरकारले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यो प्राथमिकतामा नेपाल मात्र होइन, चीनले पनि बल लगाएकै छ । १९ मंसिर २०८१ मा नेपाल र चीन सरकारबीच बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएका १० वटा परियोजना सम्झौताको सूचीमा हिल्सा—सिमकोट सडक पनि परेको छ । यसरी हेर्दा चीनले पनि हिल्साबाट कर्णाली छिर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
हिल्सादेखि सिमकोटहुँदै वीरेन्द्रनगर तिब्बत ओर्लिएमा त्यहाँबाट भारतको रुपैडिया पुग्न पनि नजिक पर्छ । खासमा नेपालहुँदै भारतीय बजार प्रवेश गर्न चीनका लागि छोटो दूरी यही मार्ग हुने देखिन्छ । सात प्रदेशमध्ये भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णाली प्रदेश यही योजनाअनुसार त्रिदेशीय व्यापारिक हब बन्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
कर्णाली कोरिडोर कर्णालीका लागि मात्र नभई सिङ्गो देशको रुपान्तरणकारी अर्थतन्त्रको मियो भएको बताउँछन्, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही । ‘रणनीतिक महत्त्वका भन्दा पनि कर्णालीको अर्थतन्त्रका लागि लाइफ लाइन नै कर्णाली कोरिडोर हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्णालीको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्न कुनै विकल्प छ भने त्यो कर्णाली कोरिडोर नै हो ।’
कर्णालीमा सडक पूर्वाधार राम्रो हुनेबित्तिकै अहिलेको ३०/४० हजारबाट बढाएर २ देखि ३ लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकिने ठूलो सम्भावना रहेको उनले औँल्याए ।
भारत र चीनको सम्बन्ध सामान्य भएको अवस्थामा कर्णाली कोरिडोर भएर आठदेखि १० लाख धार्मिक पर्यटकलाई कैलाश मानसरोवर पुर्याउने नीति अवलम्बन गर्न सकिए कर्णालीलाई माथि उठाउन धेरै समय नलाग्ने उनको तर्क छ । ‘कर्णाली कोरिडोरलाई स्तरीय बनाउन मात्रै सक्ने हो भने यहाँको पर्यटन विकासमा एक नयाँ अध्याय नै थपिन्छ । अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य विशेष गरी भारतीय धार्मिक पर्यटकहरू ठूलो धनराशि खर्चेर हवाई मार्ग प्रयोग गरिरहेका छन् । बाटो मात्रै राम्रो भयो भने १५ हजारमा मानसरोवर दर्शनमा पुग्न सकिन्छ । अर्को कुरा, कर्णाली कोरिडोर सम्पन्न हुन सके कर्णालीको ऊर्जा विकासमा ३० प्रतिशत लागत कम हुन्छ,’ शाहीले भने ।
जडीबुटी, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटनको सम्भावनालाई यी दुई स्थलमार्गले कर्णालीलाई विकासको अग्र गतिमा लैजाने उनको तर्क छ । ‘कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा सरकारले केही गर्न सक्छ भने कर्णाली कोरिडोरलाई पूर्णता दिनतर्फ ध्यान देओस्, तब मात्र जनतामा आशा पलाउँछ । यसले संघीयता सवलीकरणमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउनेमा दुई मत छैन,’ शाहीले भने ।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णाली कोरिडोरको ट्र्याकसँगै यसलाई व्यवस्थित बनाउन सके यसले समग्र देशको अर्थतन्त्र र व्यावसायिक गतिविधिमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । यसमा सरकारको लगानी र तत्परता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘हुम्ला सडकसँग जोडिनु खुसीको विषय हो । यसले दक्षिण र उत्तरी छिमेकी राष्ट्रलाई जोड्न कोसेढुंगाको काम गर्छ । अहिले ट्र्याक मात्रै खुलेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रकै अर्थतन्त्र र वैदेशिक व्यापारमा नयाँ इँटा थपिने निजीक्षेत्रको बुझाइ हो,’ शाहीले भने । चीनसँग जोडिने अन्य नाकासरह हिल्सा नाकालाई पनि व्यवस्थित बनाउन सरकारले युद्धस्तरमा काम थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘पुल उद्घाटनसँगै उत्तरी छिमेकीसँग व्यापारिक गतिविधि बढाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सडकलाई स्तरीय बनाएर कर्णालीको पर्यटन, व्यापारिक तथा अन्य रणनीतिक महत्त्वका योजना व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाइनुपर्छ ।’
शाहीले कर्णाली कोरिडोर विस्तारसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारी, ढुवानी लागतमा कमी, स्थानीय कृषि उत्पादको बजारीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच, सुरक्षित सडक कनेक्टिभिटी र पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए ।
‘सडक स्तरोन्नतिमा ढिला गरिनु हुँदैन’
हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएसँगै कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले हुम्ली जनताको जीवनस्तरमा क्रमिक सुधार आउने बताएका छन् । हुम्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदसमेत रहेका शाहीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालको पहुँचमा पुगेसँगै कर्णाली उत्तर र दक्षिण अन्तरदेशीय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । यसले हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा ठूलो टेवा पुग्नेछ भने हुम्ली जनताको दैनिक जीवनयापनमा क्रमिक रूपमा सुधार र सहजता आउने विश्वास लिएको छु !’
उनले सोही स्थानमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल निर्माणमा सरकारी उदासीनता र ढिलासुस्तीले अस्थायी प्रकृतिको पुल जडान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनु दु:खद रहेको बताए । ‘आज हस्तान्तरित एवं उद्घाटन भएको रेडिमेड फलामे बेलीब्रिज अस्थायी समाधान मात्र हो,’ उनले भने, ‘सरकारबाट पक्की पुलको अविलम्ब निर्माणमा चासो र पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नु नै यसको स्थायी समाधान र हामी सबैको कार्यभार हो ।’
आगामी दिनमा सरकारले कर्णाली कोरिडोर स्तरोन्नतिसँगै बेलीब्रिजसँगै पक्की मोटरेबल पुल निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सडक विकासको मूल मेरुदण्ड हो भन्ने मेरो प्रतिज्ञा र विश्वासमा अटल रहँदै जनप्रतिनिधिको हैसियतमा सडक निर्माण र विस्तारमा मेरो निरन्तर पहलकदमी र खबरदारी भइरहनेमा आमनागरिकमा विश्वास दिलाउँछु,’ उनले भने ।
