सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ । ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा ६४.८६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदा बजेट खर्चको आलोचक थिए । तर सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पनि उनले कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकेनन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये जम्मा २० अर्ब ३० करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी करिब ११ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
असारको अन्तिम २५ दिनमै ७ अर्ब ४२ करोड खर्च
लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार सरकारले जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । असारको अन्तिम २५ दिनभित्र ७ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको तथ्याङ्कले गुणस्तरभन्दा पनि जसरी पनि खर्च गर्नुपर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको संकेत गर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकार योजनाविहीन र दिशाहीन देखिएको टिप्पणी गरे । हिजो कर्मचारीको अभावको बहाना थियो, आज पर्याप्त जनशक्ति छ तर नतिजा उस्तै उनले भने, मुख्यमन्त्रीज्यूका सुधारका कुरा बोलीमै सीमित रहे ।
विकास बजेटमा झन् उदासीनता
कर्णाली प्रदेशले पुँजीगत बजेटतर्फ अझै निराशाजनक प्रदर्शन गरेको छ । कुल १८ अर्ब ७९ करोड विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ९५८.६३५० मात्र खर्च भएको छ । असारको अन्तिम २५ दिनमै मात्रै कुल पुँजीगत बजेटको २६.२२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। यस्तो हतारोले गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रदर्शन कमजोर
सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५७.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिए पनि ५ अर्ब ७८ करोड मात्र खर्च भएको छ। त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४१.७२ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९८.२४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९६.२९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९४.२९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
बजेट खर्चको सुस्त गतिले विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने खतरा बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नागरिक सेवामा देखिएको छ । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटतर्फ ५८.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५४.६७ प्रतिशतभन्दा केही सुधार हो ।