सारांश
- कर्णाली प्रदेशमा गुठी जग्गा व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाइने भएको छ।
- मुख्यमन्त्रीका अनुसार, संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
- धार्मिक र सामाजिक धरोहरको संरक्षणमा प्रदेश सरकारको चासो रहेको छ।
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा रहेका गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका गुठी जग्गाहरू मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जानकारी दिए । संघ तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।
“हाल कर्णालीमा त्यस्ता जग्गा कति छन् भन्ने जानकारी नहुँदा ती जग्गा असुरक्षित भएका भन्दै यो व्यवस्थापन गर्ने कार्य योजना अगाडि बढाउन लागिएको हो । देवालय, शिवालय, मठमन्दिर, चैत्य, गुम्बा, पाटी, धर्मशाला, अनाथालय र पाठशाला रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । यस किसिमका धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, परोपकारी र स्वास्थ्यसम्बन्धी धरोहरको स्थापना, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले चासो राखेको छ”, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।