सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको समग्र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ ले संरचनात्मक सुधार (रिफर्म) अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिको ठहर अनुसार ५४ करोड रुपैयाँको आन्तरिक आयमा आधारित भएर ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट धान्ने संरचना दीगो बन्न सक्दैन, यस्तो वित्तीय परनिर्भरता अन्त्य गर्न सुधार अनिवार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समिति गठन र संरचना
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र परिणाममुखी बनाउन गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समितिमा पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा.सुरेश तिवारी सदस्य थिए । यसअघि गठन भएको आर्थिकमन्त्री राजीवविक्रम शाह नेतृत्वको समितिले काम गर्न नसकेपछि नयाँ समिति सक्रिय बनाइएको हो ।
समितिका कार्यसर्तहरू
समितिलाई दिइएका प्रमुख कार्यदिशा यस्ता छन्
- प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग, बोर्ड, निकायहरूको औचित्यता र कार्यक्षेत्रको समीक्षा गर्ने ।
- दरबन्दी, कार्यभार, कार्यप्रकृतिको विश्लेषण गरी आवश्यक परिमार्जन सिफारिस गर्ने।
- संघीय तथा प्रदेश निकायहरूको उपस्थिति विश्लेषण गरी कार्यालय गाभ्ने, घटाउने वा थप्ने सिफारिस गर्ने।
- निजामती सेवाका पद र समूहको अध्ययन गरी प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता औंल्याउने।
- सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गर्ने।
समितिले प्रतिवेदनमा केही संरचना थप्ने, केही घटाउने र केही गाभ्ने गरी तीन तहको सुधार मोडल सिफारिस गरेको छ ।
मुख्य सुझावहरू
- अबको प्रशासनिक संरचना सीपयुक्त र प्राविधिक जनशक्तिमाथि आधारित हुनुपर्ने ।
- ‘सिंहदरबारको नक्कल’ होइन, कर्णालीको स्थानीय आवश्यकतामा आधारित प्रणाली बनाउनुपर्ने।
- कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिवेदनमा उठाइएका बुँदाहरू कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । यद्यपि सुधार प्रक्रिया सहज नरहेको स्वीकार गर्दै उनले भने,सुधार नगरी ‘भाँचियो’ भन्न सजिलो छ, तर अनावश्यक खर्च घटाउनु गाह्रो हुँदो रहेछ । कँडेलका अनुसार सुधार गर्न नीति, संरचना संस्था र प्राविधिक जनशक्तिको संयोजन आवश्यक छ ।
किन आवश्यक छ पुनर्संरचना ?
केही मन्त्रालयमा कार्यभार अत्यधिक, केहीमा प्रायः काम छैन। कतिपय निकायमा कम कर्मचारीमा धेरै जिम्मेवारी, कतै बेरोजगार दरबन्दी, हाल ८ मन्त्रालय र १४० निकाय छन्, तर धेरैको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। जस्तो सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदजस्ता ३६ जिम्मेवारी छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रायः कामविहीन देखिन्छ । समितिका सदस्य डा. तिवारीका अनुसार, यो प्रतिवेदन व्यावहारिक, परिणाममुखी र दीगो सुधारका लागि मार्गदर्शक बन्नेछ । केवल घटाउने होइन, के-कसरी सुधार गर्ने भन्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।