कांग्रेस महाधिवेशनका दुई मितिले प्रतिनिधि अन्योलमा, पार्टी विभाजन हुने चिन्ता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा दुई दिन यताको रस्साकस्सीले आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । नियमित महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन भन्ने सन्दर्भमा चर्किएको विवादले ‘पार्टी नै विभाजन हुने त होइन ?’ भन्ने खतरा बढाएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रबार दिउँसो बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय बहुमतले गरेको छ ।
निर्णयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित ५ जनाले फरक मत राखेका छन् । फरक मत राख्नेमा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर तथा कार्यसम्पादन समिति सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मी छन् ।
बैठकमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म महाधिवेशन गर्नेगरी राखेको कार्यतालिका पारित हुँदा आफू र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताले फरक मत राखेको महामन्त्री थापाले बैठकपछि पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए ।
‘म, अर्का महामन्त्रीसहितका केही नेताले पार्टी महाधिवेशन वैशाखमा गर्ने निर्णयमा फरक मत राखेका छौँ,’ महामन्त्री थापाले पत्रकारहरूसँग भने ।
प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टी महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यवाहक सभापति खड्काले राखेको प्रस्ताव बैठकबाट पारित भएको जानकारी दिए । ‘पुसमा प्रस्तावित महाधिवेशन त्यही मितिमा गर्न सम्भव नभएपछि संशोधित कार्यतालिका पास गरेको छ, जसअनुसार वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते नियमित महाधिवेशन हुनेछ,’ उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
प्रवक्ता महतले कार्यतालिका अनुसार चैत २१ गतेदेखि नै अधिवेशन प्रारम्भ हुने बताए ।
तर, महामन्त्री थापाले भने पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन गरिछाड्ने बताउँदै देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ आउन आह्वान गरे । यद्यपि विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर हुने कि नगरी हुने भन्ने एक दुई दिनमा टुङ्गो लाग्ने महामन्त्री थापाले बताए ।
‘पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर हुन्छ कि नगरी हुन्छ, त्यो भने एकदुई दिनभित्र टुङ्गिन्छ,’ उनले भने ।
महामन्त्री थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा विधान ठुलो भएको बताए । विधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यसमितिको भएको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानको पालना नगरे केन्द्रीय कार्यालयको नेतृत्व गर्ने महामन्त्रीले गर्ने थापाको भनाइ थियो । ‘विधानको धारा १७(२)को पालना गर्छु, गर्छाैँ,’ उनले भने ।
कांग्रेसका २ हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले गत असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए । पार्टी विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन माग गरेको ३ महिनामा विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार पुस मसान्तसम्म विशेष महाधिवेशन बोलाइछाड्ने महामन्त्री थापाले बताएका हुन् ।
तर संस्थापन पक्ष भने नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आएको मंसिर १५ गते नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको बताउँछन् । पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य मंसिर १५ गते नै सकियो ।’
त्यो मान्न महामन्त्री थापा पक्षधर सहमत छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद हुँदासम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिको पनि म्याद हुने थापाले बताए ।
अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षीय नेता–कार्यकर्ताले विशेष महाधिवेशन गर्दा पार्टी फुट्ने भन्दै रोक्नुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसबारे पत्रकारहरूको जिज्ञासामा महामन्त्री थापाले त्यसोभए विधानमा किन लेखेको भन्दै उल्टै प्रश्न गरे ।
पत्रकारका प्रश्नको जबाफ दिँदै थापाले भने, ‘त्यसो भए त्यो विधानमा किन लेखेको ? विधानमा विशेष महाधिवेन गर्ने व्यवस्था किन लेखेको ?’
एकातिर महामन्त्री थापाले पुस मसान्तसम्म विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्दै प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ बोलाउने र अर्कोतिर कार्यसम्पादन समितिबाट वैशाखमा महाधिवेशन हुने मिति पारित भएसँगै प्रतिनिधि अन्योलमा परेका छन् । पुसमा काठमाडौँ आउने कि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ ।
दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहँदै सोही अनुसारको तयारीमा लागेपछि पार्टीमा विभाजनको रेखा कोरिएको छ । यद्यपि महामन्त्रीद्यले विशेष महाधिवेशन नबोलाएकाले अझै सहमति हुन्छ कि भन्ने आशामा नेता–कार्यकर्ता देखिन्छन् ।
महामन्त्री थापाले पनि सहमतिका लागि एकदुई दिन प्रयास गर्ने बताए । संस्थापन पक्षबाट यसबारे प्रतिक्रिया दिन कोही तयार भएनन् ।
बिहीबार दिउँसो कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएकाहरूले पुस २७ र २८ गतेका लागि हल बुक गरेपछि सुरु भएको कांग्रेसभित्रको विवाद कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरेपछि झन् उत्कर्षमा पुगेको हो ।
धादिङका महाधिवेशन प्रतिनिधि रमेश धमला र अर्घाखाँचीका महाधिवेशन प्रतिनिधि लेखराज पोखरेलले भृकुटीमण्डपको हल बुक गरेपछि विशेष महाधिवेशन हुने निश्चित भएको र त्यसले पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने भन्दै कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता चिन्तित बनेका थिए ।
त्यसको केहीबेरमा महामन्त्रीद्व थापा र शर्माले सभापति देउवालाई बिहीबार साँझ ५ बजे भेट्ने कुरा बाहिरियो । तर, अन्तिममा सभापति देउवाको सचिवालयले व्यस्त रहेको भन्दै नभेट्ने र शुक्रबार अनुकूल समयमा भेट्नका लागि बोलाउने बताएपछि झन् अन्योल बढ्यो ।
देउवासँग भेट्न नपाएपछि महामन्त्री थापा र शर्माले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरे । विज्ञप्तिमा केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर सुरु भएको पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया स्थगन गरिएको उल्लेख थियो । पुस १६ मा हुनुपर्ने वडा अधिवेशन नभएकाले तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसक्ने उनीहरूले विज्ञप्तिमा लेखेका थिए ।
‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंसिर १५ गते सम्पन्न बैठकले निर्धारण गरेको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आगामी बैठकबाट अनुमोदन गर्नेगरी यसै सूचनामार्फत स्थगित गरिएको जानकारी गराइन्छ,’ महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विकल्पमा रूपमा विशेष महाधिवेशन अघि आएको उल्लेख गरेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय विधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत महामन्त्रीद्वयले महाधिवेशनको प्रक्रिया स्थगत गरेको वक्तव्य निकालेपछि सभापति देउवाले बिहीबार साँझ कार्यवाहक सभापति खड्का, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइराला, प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलगायतसँग छलफल गरे । देउवाले ती भेटमा विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुट्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्ने भन्दै पहल लिन नेताहरूलाई भनेका थिए ।
त्यसपछि कार्यवाहक सभापति खड्काले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्नेगरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आह्वान गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई निर्देशन दिए । पौडेलले खड्काको निर्देशनबमोजिम बैठक आह्वान गरे ।
देउवा निवास महाराजगञ्जमा नेताहरूबिच छलफल चलिरहँदा महामन्त्री थापा भने विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिवेदन लेख्न भन्दै काभ्रेको धुलिखेलतिर लागे ।
कार्यसम्पादन समितिको बैठक आह्वान भएपछि महामन्त्री थापा शुक्रबार बिहानै काठमाडौँ फर्किए । दिउँसो ३ बजे बोलाइएको कार्यसम्पादन समिति बैठकअघि दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । संस्थापन समूहले साढे १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म ललितपुरको धोवीघाटस्थित सिद्धार्थ कटेजमा आफ्ना पक्षबाट कार्यसम्पादन समितिमा रहेका नेताहरूसँग छलफल गर्यो । छलफलमा विशेष महाधिवेशन हुन नदिने र पार्टी विभाजन हुन रोक्ने र नयाँ महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गर्ने सहमति बनेको थियो ।
त्यही सहमति अनुरुप कार्यवाहक सभापति खड्काले कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ मिति प्रस्ताव गरे । त्यसमा विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित ५ जनाले फरक मत राखे ।
बिहान ११ बजे विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गरेर अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेको थियो भने सभापति देउवाले निवासमा आफू निकटका पदाधिकारीसँग छलफल गरे ।
यसै मेसोमा २५ केन्द्रीय सदस्यले सभापति देउवा तथा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई भेटे । उनीहरूसँगको भेटमा सभापति देउवाले आफू पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेको बताउँदै मिलेर अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
‘सभापतिज्यूले विभाजन नहोस्, मिलेर अगाडि जाऔँ भन्ने चाहिरहेकै छु भन्नुभयो,’ भेटमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य आङ्गेलु शेर्पाले रातोपाटीसँग भने ।
केन्द्रीय सदस्यहरू शेर्पा, पुष्पा भुसाल, डा. डिला संग्रौला, उदय शमशेर राणा, राजेन्द्र केसीसहितले देउवा र महामन्त्रीद्वयलाई भेटेका थिए । देउवालाई निवासमा र महामन्त्रीद्वयलाई महाराजगञ्जस्थित एक होटलमा भेटेको शेर्पाले जानकारी दिए ।
महामन्त्रीहरूले पनि पार्टी विभाजन हुनेगरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा आफूहरू नरहेको बताएका शेर्पाले जनाए । ‘हामीसँगैको समन्वयमा साथीहरूले विशेष महाधिवेशनको तयारी गरिरहनु भएको छ । त्यसमा राजनीतिक प्रस्तावहरू पेस होलान् । त्यसको तयारी सुरु भएको छ,’ भेटमा महामन्त्रीद्वयको भनाइ उद्धृत गर्दै शेर्पाले भने, ‘पार्टी विभाजन हुने गरी नयाँ नेतृत्व घोषणा हुन्न । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् । हामी पनि पार्टी एक रहोस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसका लागि प्रयास हुन्छ ।’
भेटमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग महामन्त्री थापाले पार्टी नेतृत्व र संस्थापनले आफूहरूसँग समन्वय नगरी आफ्नो गुटमा छलफल गरेर त्यसैका आधारमा निर्णय गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । ‘महामन्त्रीज्यूले समन्वय भएन । गुटभित्र मात्र छलफल गरेर निर्णय गरियो । भन्दाभन्दै पनि सुनुवाइ भएन भन्नुभयो,’ केन्द्रीय सदस्य शेर्पाले भने ।
