के आधारमा सर्वोच्चले हितेन्द्रलाई प्राधिकरणकाे ‘एमडी’ मा पुनर्वहाली गर्यो ? (संक्षिप्त आदेशसहित)
सारांश
- सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ।
- अदालतले शाक्यलाई हटाउने प्रक्रिया उचित नभएको र मन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रहीपूर्ण देखिएको जनाएको छ।
- अदालतले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा फर्काउन र अन्य नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न आदेश दिएको छ।
काठमाडाैँ । हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक(एमडी)मा पुनर्वहाली गर्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएकाे छ ।
साेमबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पाैडेलकाे इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न परमादेश दिएकाे हाे ।
सर्वाेच्चकाे संक्षिप्त आदेशमा भनिएकाे छ, ‘शाक्यलाई पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित (Just, Fair and Reasonable) निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (On the Face of Record) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’
सर्वोच्चको आदेशपछि हितेन्द्र– चार वर्षपछि न्याय पाएँ, फरक परिस्थिति सहज बन्ला
आदेशमा अगाडि भनिएकाे छ,’रिट निवेदक हितेन्द्र देव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सोबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी मध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२ / ०६/०५ को निर्णय पूर्वपठित कानूनी व्यवस्था निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा मिति २०८२/०६/०५ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’
