- निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मकवानपुरका मतदाता सुशासन र विकासका एजेन्डामा केन्द्रित छलफल चाहन्छन्।
- मतदाताहरूले राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै परिवर्तन ल्याउन सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
- स्थानीय बासिन्दाहरूले युवा पुस्ताको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै ठोस एजेन्डा र प्रभावकारी व्यवस्थापनको खाँचो औंल्याए।
हेटौँडा । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू अभियानमा लागेका छन् । मकवानपुरको भौगोलिक अवस्थाअनुकूल विकासका एजेन्डा बोकेर दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
दल तथा उम्मेदवारहरू अभियानमा सक्रिय हुँदै गर्दा मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ का मतदाताहरू भने देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, सुशासन र जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित एजेन्डासहित छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् ।
निर्वाचनको सरगर्मी बढेसँगै मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रका मतदाताहरू उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूसँग सुशासन र ठोस विकासका एजेन्डा खोज्न जरुरी रहेको धारणा राख्छन् । विगतको राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नारामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।
देशको विकास र समृद्धिका लागि सक्षम नेतृत्व तथा प्रभावकारी संसदीय भूमिका अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय युवा पुस्ताबाट उठेको आन्दोलन पुराना राजनीतिक दलहरूले निम्त्याएको बेथिति र कुशासनविरुद्धको सकारात्मक दबाब भएको उनीहरूको धारणा छ । परिवर्तनको खोजी र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति आन्दोलनमार्फत प्रस्तुत भएको उनीहरूले बताए ।
यद्यपि आन्दोलन सान्दर्भिक भए पनि ठोस एजेन्डाको अभावमा वास्तविक परिवर्तनका लागि पर्याप्त नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ । पुराना दलहरूको कार्यशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको प्रमुख कारण देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा देखिने ढिलासुस्ती भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको भूमिका आफ्नो क्षेत्रको विकासमा मात्र सीमित नभई कानुन निर्माण तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने दायित्वसमेत रहेको उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । विशेषगरी भौगोलिक विकटताका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा जनताले भोग्नुपरेको सास्ती समाधान गर्न जनसंख्या र भूगोलका आधारमा समानुपातिक विकासमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
मकवानपुर हात्तीसुडेका स्थानीय युवा विकास लामाले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनविरुद्ध जेनजी आन्दोलनलाई सकारात्मक अभियानका रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार यो आन्दोलन पुराना राजनीतिक दलहरूले निम्त्याएको बेथिति र कमजोर सुशासनको परिणाम हो ।
उनले देशको समृद्धिका लागि जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्र मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । साथै मतदाताले स्थायी सरकार दिन सक्ने सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सुशासन र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको आन्दोलनमा केही स्थानमा उग्र रूप र अप्रिय घटना देखिएको उनको भनाइ छ । निर्वाचित सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रको विकासको होडबाजीमा मात्र केन्द्रित हुँदा समग्र देशको सन्तुलित विकास सम्भव नभएको उनले टिप्पणी गरे ।
‘नेपालमा अझै पनि समान रूपमा विकास पुग्न सकेको छैन । विकासको खाका कोर्दा जनसंख्या र भूगोललाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशमा स्थायी राजनीतिक स्थिरता र स्थायी सरकार स्थापना गर्न सक्षम र क्षमतावान् दल तथा नेताको चयन अपरिहार्य छ ।’
छतिवन पावसका स्थानीय बासिन्दा बद्री पाण्डेले देशमा व्याप्त कुशासन र राजनीतिक अस्थिरताबिच युवा पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलन परिवर्तनको मागका रूपमा आएको बताए । पुराना पुस्ता र परम्परागत दलहरूले सुशासन कायम गर्न नसक्दा अनियमितता बढेको र त्यसकै परिणामस्वरूप युवाहरूमा तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सांसदहरूले राष्ट्रका लागि आवश्यक कानुनहरू समयमै निर्माण गर्दै समानुपातिक विकास प्रणालीतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । सुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिने ढिलासुस्तीका कारण जनताले भोग्नुपरेको सास्ती समाधान गर्न नेतृत्व गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारजस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू अझै सर्वसुलभ हुन सकेका छैनन् । विकास निर्माणका कामहरू जनताले सोचेअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हाल नयाँ दलका उम्मेदवारहरूको पनि चर्चा छ । तर नयाँ भनिएकाहरूको नीति, सिद्धान्त र धारणा अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन् । आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको विचार र एजेन्डा स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । नीति, विधि र सिद्धान्त स्पष्ट देखिएका दल वा उम्मेदवारलाई अवसर दिनु बढी भरपर्दो हुन्छ ।’
बकैया–७ माटोकुरीका स्थानीय बासिन्दा मदन वाइवाले युवा पुस्ताको आन्दोलन सान्दर्भिक भए पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको बताए । आन्दोलनले उठाएका विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आगामी संसद्ले संसद् सञ्चालन तथा सरकारका तहहरूबीचको समन्वयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सांसदहरूले संसद्लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको कार्यविभाजन र समन्वयलाई चुस्त राख्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । संसद् वास्तविक अर्थमा जनताको आवाज बोल्ने थलो बन्नु नै जनप्रतिनिधिको प्रमुख दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
‘जेनजी आन्दोलन सान्दर्भिक देखिए पनि यसको ठोस एजेन्डा के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । यसले केही परिवर्तनको आभास त गराएको छ, तर मुलुकले खोजेको वास्तविक र ठोस परिवर्तन ल्याउन सफल भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो भौगोलिक बनावट विकट भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा जनताले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ । विकासका पूर्वाधार सहज नहुँदा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले समयमै आधारभूत सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’
