काठमाडौँ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन माघ ९ र १० गते विराटनगरमा आयोजना हुँदैछ ।
महासङ्घले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सो मितिमा प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगरमा आयोजना हुन लागेको जानकारी दिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष एवम् ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका मूल आयोजक समितिका संयोजक गेल्जे लामा शेर्पाले ‘प्राकृतिक श्रोत जल, जङ्गल र जमिनमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर, प्राचीन सभ्यता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको पुनः नामाङकन गर’ भन्ने मूल नाराका साथ महाधिवेशन आयोजना हुन लागेको जानकारी दिए ।
उनले महासङ्घले आदिवासी जनजातिको सामुहिक अधिकार प्राकृतिक श्रोतमाथिको अग्राधिकार पहिचान र भूमि अधिकारका लागि निरन्तर लड्दै आएको बताए।
अध्यक्ष शेर्पाले भने, “नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले राज्यसत्ताको विभेदकारी नीतिकाविरुद्ध आन्दोलन गर्दै सत्तासीत दलहरुलाई खबरदारी अनि आदिवासी समुदायलाई सचेत गराउँदै महत्व्पूर्ण कामहरु गरेको छ । सदन र सडकमा आदिवासी जनजातिका अधिकार लागि आवाज उठाएको छ । राज्य व्यवस्थालाई आदिवासी जनजातिहरुका आवाज सुन्ने र सुनाउने एउटा बलियो संगठन बनेको छ ।”
उनले महाधिवेशनका लागि गठन भएको १२ वटा उपसमितिले अन्तिम तयारीको काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रतिनिधि व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती, प्रचारप्रसार तथा पत्राचार उपसमिति संयोजक महासचिव दिवस राई, खाद्य तथा आवास व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक उपाध्यक्ष युवराज जिरेल, आर्थिक व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक कोषाध्यक्ष विमल सारु मगर, प्रतिनिधि कार्ड ब्याच, ब्यानर लजिष्टिक उपसमिति संयोजक उपाध्यक्ष लाकपा ढोक्प्या रहेका छन् ।
यसैगरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक उपाध्यक्ष लहरुमाया जिमी, विधान संशोधन उपसमिति संयोजक वरिष्ठ उपााध्यक्ष बुद्ध घर्ती, स्वयम्सेवक व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक कोषाध्यक्ष विमल सारुमगर, झाँकी र्याली व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती, अतिथि सत्कार तथा व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक उपाध्यक्ष श्रुती कुमाल छन् ।
उनले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सूचीकृत ६० वटा आदिवासी जनजातिमध्ये महासङ्घमा आबद्ध ५६ समुदाय र १२ वटा सम्बन्धन सङ्गठनहरु रहेको जानकारी दिए । विदेशस्थित २५ वटा देशहरुमा महासङ्घका प्रवास संगठन रहेको र सात वटा प्रदेश समन्वय परिषद्, ७७ वटा जिल्ला समन्वय परिषद् र पाँच हजारभन्दा बढी स्थानीय पालिका र वडा समन्वय परिषद्हरु सङ्गठित रुपमा क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।
