‘सरकारको आधिकारिक पोर्टल’ नेपाल डट जीओभी डट एनपी डेढ वर्षदेखि अलपत्र
नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टलको ट्याग दिइएको नेपाल डट जीओभी डट एनपी विगत डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज भएसँगै सो पोर्टल समेत बेवारिसे बनेको हो ।
२३ जनवरी २०२४ यता कुनै पनि परिवर्तन तथा नयाँ गतिविधि नदेखिने उक्त साइटले लगभग काम समेत गर्न छोडिसकेको छ । वेबसाइट खुले पनि त्यसमा रहेका लिङ्कहरूले काम गर्दैनन् ।
तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको जानकारी एकै स्थानबाट लिन सकिने माध्यम बनेको पोर्टलमा रहेका सबैजसो लिङ्कहरूको म्याद अहिले गुज्रीसकेको छ ।
साइट खुले पनि त्यसको होम पेज, सरकार, बिजिनेस र नागरिक कुनै पनि क्षेत्रका सामग्री देखिँदैनन् । पोर्टलको बिचमा नेपालको नक्सा राखिएको छ । नक्सामा नेभिगेट गर्दा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका साइटहरू देखा पर्थे । तर अहिले भने मधेस प्रदेश, कोशी प्रदेश र गण्डकी बाहेकका प्रदेश पोर्टलहरू खुल्दैनन् ।
सरकारले तत्कालीन एनआईटीसी खारेज गरेपछि त्यसको ठाउँमा एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (आईडीएमसी) खडा गरिएको छ । जसलाई विगतको एनआईटीसीले हेर्दै आएका (जस्तैः जीआईडीसी (सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टर) लगायतको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
यस अनुरूप ‘नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल’ को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कार्य समेत आईडीएमसीकै कार्य क्षेत्रमा आउँछ । तर उक्त संस्थाका कार्यालय प्रमुख मनिष भट्टराईले पोर्टलको कन्ट्रोल आईडीएमसीमै भएको विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए । “यस विषयमा मैले बुझ्नै पर्ने हुन्छ,” भन्दै उनले थप समय मागे ।
तत्कालीन एनआईटीसीका अधिकारीहरू पोर्टलका लागि छुट्टै भर्चुअल मसिन समेत रहेको र त्यसको सम्पूर्ण लग-इन तथा क्रेडेन्सियल हस्तान्तरण गरेर आफूहरू बिदा भएको बताउँछन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि त्यहाँका केही कर्मचारी अदालती झमेलामा फसेका छन् भने करारका अधिकांश कर्मचारी बिदा भइसकेका छन् ।
सुरुवाति समयमा नागरिक एप जस्तै नेपाल डट जीओभी डट एनपी पोर्टललाई एकीकृत पोर्टलको रूपमा डिजाइन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले व्यवस्थापन गरिरहेको उक्त पोर्टल पछि एनआईटीसीलाई हस्तान्तरण गरिएको तत्कालीन एक कर्मचारीले सुनाए । “नागरिक एप जस्तै सबै सिस्टमलाई एकीकृत गर्न उक्त साइट खोलिएको थियो । त्यसमा गएपछि स्वदेशी-विदेशी सबै प्रयोगकर्ताले अन्य साइटमा भौतारिनु नपर्ने गरी त्यसको डिजाइन गरिएको थियो । हामी छँदा त्यसमा सरकारका सबै साइटहरू लिंक गरिएका थिए । सायद अहिले अपडेट गर्ने मान्छे नै छैन क्यारे !,” ती कर्मचारीले भने ।
एसियाली विकास बैँकको सहयोगमा जाभामा तयार पारिएको नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल अपग्रेड गर्नुपर्ने बेला भइसकेको थियो । तर अपडेट त परको कुरा, अहिलेको व्यवस्थापन तथा मातहतका कर्मचारीलाई सो पोर्टल आफूहरूसँग रहेको विषयको जानकारीसम्म छैन ।
आईडीएमसीका कम्प्युटर इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी अशोक रानाले आफूहरूसँग उक्त पोर्टलको कन्ट्रोल नभएको बताए । तत्कालीन समयमा पोर्टल अपडेटको जिम्मेवारी कन्सल्ट्यान्टको रूपमा रहेका सुमन पोखरेलले हेर्ने गर्थे । उनले डेढ दुई वर्षअघि आफू बिदा हुँदा त्यसको सम्पूर्ण लग-इन क्रेडेन्सियल सबै कम्प्युटर अधिकृत सन्तोषकुमार शर्मालाई हस्तान्तरण गरेको बताए ।
त्यसपछि हामीले यस विषयमा शर्मासँग बुझ्ने कोसिस गर्यौँ । कुराकानीमा उनले पोर्टलको क्रेडेन्सियल आफूसँग भए पनि अहिलेसम्म कसले हेर्ने भनेर नतोकिएका कारण पोर्टलको सीएमएस नखोलिएको हुनसक्ने जवाफ दिए ।
