कुन पार्टी सर्वसाधारण जनताको पक्षमा छ ?

१) गत साता मार्टिन चौतारीमा एउटा प्रसंगमा कुरा गरिएको थियो : आउने चुनावमा प्रतिस्पर्धारत दलमध्ये कुन दलले कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् । मूलत: यो अर्थ–राजनीतिक प्रश्न थियो ।

कुन पार्टी कुन वर्गको हित रक्षा गर्ने खालको हो ? राजनीतिक दलमा कस्तो वर्ग र सामाजिक समूहको वर्चस्व छ ? स्थायी सत्तामा को छ ? कसले स्थायी सत्ताको सेवा गर्छ र को सर्वसाधारण जनताको पक्षमा छ ? को समावेशिताको पक्षमा छ र को परम्परागत वर्चस्वशाली वर्ग, लिंग र समूहको पक्षमा छ ? कसको इतिहास के–कस्तो छ, कति विश्वसनीय छ ?

यी प्रश्न चुनावका समयमा बहस हुनुपर्ने हो । यस्ता बहसका आधारमा आफ्नो पक्षमा कुन दल छ त्यसलाई मतदाताले छनोट गर्नुपर्ने हो । तर हाम्रो सार्वजनिक बहसमा यसतर्फ कमै ध्यान गएको र मूलत: आफ्ना पूर्व आग्रहकै आधारमा कसैको विरोध र समर्थन गर्ने गरिएको पाइन्छ । यो आलेख त्यसरी परख गर्ने एउटा छिपछिपे प्रयाससम्म हो (यसलाई विश्वसनीय बनाउन थप अनुसन्धानको आवश्यकता पर्नेछ) ।

यी प्रश्नमाथि बहस गर्दा मूलत: चारवटा पार्टी नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको परख गरिनेछ । राप्रपा घोषित रूपमा नै राजा र हिन्दु धर्मको वकालत गर्ने भएकोेले उसलाई पुरातनपन्थी कन्जर्भेटिभ पार्टी र समाजको सबैभन्दा पिछडिएको चिन्तनधाराको प्रतिनिधि मान्न सकिन्छ ।

वर्गका दृष्टिले यो परम्परागत शक्ति तथा सम्पत्ति सम्भ्रान्तहरूको सेवा गर्ने समूह हो । जसपाले पहिचानको राजनीति र मधेशको बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसबाहेकका दलहरू खासै चर्चायोग्य देखिंदैनन् ।

२) यसमा चर्चा गर्दा हामी किन निरन्तर राजनीतिक उथलपुथल र अस्थिरताको चक्करमा परिरहन्छौं भन्ने विषयमा बहस गर्न ढिलो भएको जस्तो लाग्छ । हाम्रो विश्वविद्यालयको शिक्षाले प्रदान गर्ने ज्ञान, हाम्रो पहुँचमा रहेका र हामीलाई प्रभावित गर्ने सञ्चारका साधनहरू मूलत: अमेरिका केन्द्रमा रहेको विश्व पूँजीवादको प्रवर्धन गर्ने उदारवादी विचारधारामा आधारित रहेकोले पनि बहसले मूलभूत अर्थ–राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगरिकनै व्यक्तित्व, चटक, ध्वाँस र झुटा प्रतिबद्धताहरूलाई प्रोत्साहित गर्छन् ।

अझै पनि सामन्तवादी थर–गोत्र, जात र क्षेत्र अथवा बृहत्तर पारिवारिक सम्बन्धहरूको सञ्जाल हाम्रो मतलाई प्रभावित गर्ने एउटा आधारका रूपमा छन् । यस्तो प्रभावका अवशेषहरू मधेशमा सबैभन्दा बढी कायम रहेको जस्तो लाग्छ ।

यस सम्बन्धमा हालै मैले जनकपुरमा रहेर सार्वजनिक बौद्धिक विमर्शमा सक्रिय रहेका रोशन जनकपुरीसँगका कुराकानीबाट बढी महसुस गरेको थिएँ । तर यस्तो प्रभाव जनजाति बहुल क्षेत्र, अलि दुर्गमका गाउँहरू र शक्ति सम्बन्धलाई परम्परागत सम्पत्ति सम्बन्धले प्रभावित गरेका ठाउँहरूमा कायम छ । त्यसको प्रत्युत्तरमा खस–आर्य समूहले पनि आफू अल्पसंख्यामा रहेका ठाउँहरूमा जातका कुरा गर्ने गरेको सुनिन्छ । यी यस्ता बन्धनहरू हुन् जसले खास समूहलाई सुरक्षित महसुस गराउन त मद्दत गर्छन् तर संसदीय उदारवादी राजनीतिले खोजेको छनोटको स्वतन्त्रतामा व्यक्तिको सार्वभौमिकतालाई अस्वीकार गर्छन् ।

संविधान र कानूनले स्वतन्त्र बनाएका मानिसहरू आफ्नो विचारधारा र वर्गका आधारमा दल या व्यक्ति छनोट गर्ने गरी स्वतन्त्र रहेको भए समाजले मूल बाटो पत्ता लगाउँथ्यो । समाजलाई मूलत: आर्थिक सम्बन्धहरूले ठूलो भर्टिकल समूह अर्थात् वर्गमा विभाजित गरेकोले वर्ग स्वार्थ बुझ्न सक्ने र आफ्नो वर्ग हितको प्रतिनिधित्व गर्ने दल अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवार छनोट गर्ने गरी वैचारिक विमर्श हुनेथियो भने राजनीतिले अनिवार्यत: दलले लिने आर्थिक नीति, त्यसले व्यक्ति तथा परिवारको जीवनमा पर्ने प्रभाव बहसको केन्द्रमा हुन्थे ।

यसअघि सरकार बनाएका कुन–कुन दलले लिएका कुन–कुन नीतिले आफ्नो हित गरेका थिए भनेर मानिसहरू इतिहासको मूल्यांकन गर्थे, कसलाई विश्वास गर्ने, नगर्ने फैसला गर्थे ।

यसका साथै राज्य समावेशी छ कि छैन, त्यसमा महिला, दलित, पछाडि पारिएका समूह समुदाय, लैंगिक रूपले अल्पसंख्यक अथवा समाजको सबैखाले विविधताको प्रतिनिधित्व र सहभागिता जस्ता मुद्दा पनि बहसमा आउँथे । हरेकले आफ्नो समूह या क्षेत्रको वास्तविक हितको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ भन्ने कुरा हेरेर मतदान गर्न थालेपछि हरेक दलले आफ्नो कित्ता क्लियर गर्थे ।

पूँजीपतिको पक्षमा कि मजदुरको, अथवा दुईका बीच कुन सन्दर्भमा कसको कुन हदसम्मको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्थे । अथवा किसानको पक्षमा कि बिचौलियाको, क्रोनी पूँजीपति उत्पादन गर्ने कि राज्यका कानून मानेर स्वतन्त्र रूपमा विकास भएको पूँजीपति, माल आयात गरेर बेच्ने र पैसा विदेश पुर्‍याउने यता रोजगारी सिर्जना नगर्ने दलाल पूँजीपति वर्ग कि यतै उद्योग खोलेर व्यवसाय गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको राष्ट्रिय पूँजीपति भन्ने पनि तिनले स्पष्ट पार्नुपर्थ्यो ।

यसो हुन्थ्यो भने राजनीति सङ्लिन्थ्यो । राजनीतिलाई नाफाको कारोबार बनाइरहेका ढँटुवा दल र नेताहरू किनारा लाग्थे । राजनीतिक अस्थिरता कम हुन्थ्यो । हामी त्यसमा चुकिरहेका छौं र देशले दुर्दशा व्यहोरिरहेको छ ।

अस्थिरताको अर्को कारण पनि छ । अहिलेसम्मका राजनीतिक क्रान्तिहरू सम्झौतामा गएर बिसाइएका छन् । तिनले समाजमा थिग्रिएको आक्रोश र विरोधको ऊर्जालाई बोकेर जहिले पनि सिंहदरबारको गेटसम्म मात्र पुर्‍याएका छन् । अनि गेट बाहिर जनता छुटेका छन् र छट्टुहरू सिंहदरबारको अट्टालिकामा बसेर जनतालाई समृद्धिका दिन पर्खिन अपिल गरिरहेका छन् ।

हुनुपर्ने चाहिं क्रान्तिले जुन वर्ग, विचार र नेतृत्वका विरुद्ध लक्षित गरेको हो त्यसलाई सिंहासनबाट बाहिर लघारेर थप प्रगतिशील वर्गको विचार र शक्तिलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो । तर जहिले पनि मिसमास मात्रै भएको छ । नयाँहरू क्रमश: पुरानो विचार र शक्ति संरचनाका आत्मा आफूमा प्रत्यारोपण गरेर बाहिर नयाँ रंग भएको ज्याकेट मात्र लगाएर हिंड्ने गरेका छन् ।

सँधै क्रान्ति र विद्रोहको बाटो आवश्यक पर्ने कुरा होइन । जुन समाज या राजनीतिक सत्ता गतिशील छ त्यसले समाजको आधारमा आउँदै गरेको परिवर्तनलाई आफैं महसुस गर्छ र सुधार गर्दै जान्छ । पश्चिमा पूँजीवाद मजदुर वर्गका आन्दोलनसँग सम्झौता गर्दै गएकाले टिकेको हो । चीनको समाजवाद आरम्भिक दिनको सामूहिकीकरण र आइरन राइसवाउल सिष्टमका कमजोरीले दिएका चुनौती आफैंले सुधार गरेर जाँदा समृद्ध भएको हो ।

महिलाहरूलाई मतदानको अधिकार दिनु अगाडि, मतदानलाई सबैको अधिकारका रूपमा लैजानु अगाडि सम्पत्ति भएका पुरुषहरू मात्र राजनीतिक दलमा सामेल हुन्थे, मतदानमा सामेल हुन्थे । समाजमा आउँदै गरेको दबाबलाई दमनले थेग्न नसकेपछि उनीहरूले सुधार गर्दै लगेकाले पश्चिमा बुर्जुवा व्यवस्थाहरू बलिया बन्दै गएका हुन् ।

हामीकहाँ समाजको अन्तर्यमा आइरहेका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक संस्थाहरू विकास भएनन् । समाज गतिशील हुन्छ । यसको सतहमा निरन्तर परिवर्तन हुनु नै यसको अस्तित्वको शर्त हो । नयाँ प्रविधि आउँछ । नयाँ ज्ञानहरू भित्रिन्छन् । जनसंख्याको बनावटमा परिवर्तन आउँछ । बसाइँसराइ हुन्छ ।

 स्रोतमाथि नियन्त्रणका लागि संघर्षहरू हुुन्छन् । समाजको वर्ग आधारहरू बदलिन्छ । चेतना बदलिन्छ । बसाइँसराइले परम्परागत उत्पादनलाई निरन्तरता दिन समस्या सिर्जना गर्छ । उच्चस्तरको अध्ययन र ज्ञानले नयाँ र अनुकूल सम्भावनातिर मानिसलाई डोर्‍याउँछ । बाँच्न मात्र मुश्किलले पुग्ने कृषि होस् या मजदूरी, सुविधा नपुगेको पहाड होस् या हिमाल मानिसलाई बसिरहन मन लाग्दैन । पानीले ओरालो खोजे झैं मानिसले सुविधा खोज्छ र बग्दै जान्छ ।

नयाँ उद्योगले नयाँ वस्तु उत्पादन चक्र खोज्छ । साना बजारहरूले सुविधा केन्द्रीकरण गर्दा वरपरका असुविधामा बसेका मनिसलाई आफूतिर आकर्षित गर्छन् । यातायातका साधनले एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सहज बनाउँछन् । यो अण्डरकरेन्ट परिवर्तन नित्य रूपमा भइनै रहन्छ । मात्रात्मक रूपमा थोरै रहँदासम्म यसको प्रभाव देखिंदैन । जब यसले एउटा तह पार गर्छ अनि समाजलाई त्यही अनुरूप व्यवस्थापन गर्ने ल्याकत राज्यका निकायहरूमा हुनुपर्छ । पहिले नै देखिनुपर्छ कि काठमाडौंमा ५ लाख जनसंख्या हुँदा सप्लाइ गरेको पानीले २० लाख जनसंख्या पुग्दा काम गर्दैन । तिनै सडक, तिनै अस्पताल, तिनै विद्यालय या वडा कार्यालयले सेवा दिन सक्दैनन् ।

सबै कुरा जनसंख्याको चाप धान्न सक्ने गरी बढाइएन भने अवसर नपाउनेले पहुँच नपाउनेले बल गरेर लिन खोज्छ । सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुँदा मानिसहरू आक्रोशित हुन्छन् । यी सबै कुराले विद्रोह जन्माउँछ, समाजमा भूकम्प पैदा हुन्छ । हामीकहाँ भएको त्यही हो ।

तर हाम्रो राजनीतिक क्लास जहिले पनि सडकबाट सत्तामा नपुगुञ्जेल मात्र विद्रोही, जनसाधारणको प्रतिनिधि रह्यो । जब सत्तामा पुग्यो अनि उसले साधारण जनताको आकांक्षाहरूसँगको नाता तोड्दै गयो । वर्ग या समुदायको सामूहिक स्वार्थ अब राजनीतिक वर्गले आफ्ना लागि शक्ति सुरक्षा गर्न लिने अल्पकालीन स्वार्थहरूको टक्करमा बदलियो । सरकारहरू बने, भत्के । संसद्हरू बने भत्के । सानो संख्याको क्रोनी समूह, पावर ब्रोकर, उच्च तहको कर्मचारी, प्रहरी र कतिपय सन्दर्भमा न्यायालय समेत मिलेर शासन गर्न थाले । यस्ता स्वार्थ समूहका टक्करले जहिले पनि अस्थिरता जन्माए । विद्रोह र असन्तोषका मूल कारण निवारण गर्नेतिर लाग्दै लागेनन् । हामीले बनाएका संस्थाहरू लचकदार भएनन् । नेतृत्व गतिशील भएन ।

मार्क्सले आधारले अधिरचनालाई र अधिरचनाले आधारलाई निरन्तर प्रभाव पार्छन् भनेका छन् । जुन अधिरचनाले आधारमा आइरहेका परिवर्तन धान्न सक्दैन त्यसले थप गतिशील शक्तिका लागि ठाउँ छाड्नुपर्छ । हामीकहाँ विस्तारै विस्तारै समाजको आधारमा आइरहेको परिवर्तन अनुरूप आफूलाई बदल्न राज्य तयार नभएपछि उथलपुथलका प्रयास हुने गरेका छन् । र पनि ती प्राय:जसो दुर्घटनाग्रस्त हुने गरेका छन् । समाजको संरचनागत परिवर्तन, कृषिबाट उद्योगतिर, निर्वाहमुखी उत्पादनबाट नाफामुखी उत्पादनतिर, क्रोनीहरूलाई पोस्ने नीतिबाट राष्ट्रिय पूँजीलाई पोस्ने नीतितिर, मेकालियन शिक्षाबाट उत्पादनमुखी व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी शिक्षातिर, उपचार भन्दा रोग नलाग्नेतिर फड्को हान्ने नीति र त्यस अनुरूपको नेतृत्व नहोउञ्जेल हुने यस्तै हो ।

यसैले निर्वाचनका समयमा यी सबै प्रवृत्तिहरूमाथि समाजमा सार्वजनिक विमर्श हुनु जरूरी छ । यसपालि भने को कसको प्रतिनिधि हो भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित विमर्श गरिनेछ ।

३) अब कुन दलले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने विषयमा कुरा गरौं । प्रतिनिधित्वका निम्न सूचकहरूलाई आधार बनाउन सकिन्छ ।

लैंगिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले माथि नाम लिइएका चारवटै दलहरू मूलत: पुरुषहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । पितृसत्तात्मक समाजका प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरू महिलालाई पुरुष अधीनस्थ, कमजोर र सहयोगीका रूपमा मात्र हेर्ने चिन्तनधाराका प्रतिनिधि हुन् । एमालेको १९ जना पदाधिकारीमा १ जना सचिव मात्र महिला छिन् । कांग्रेस पदाधिकारीमा दुई जना महिला छन् । नेकपा र रास्वपाको अवस्था पनि उनीहरू भन्दा फरक छैन । निर्णय प्रक्रियामा हेर्दा मूलत: पुरुषहरू निर्णायक छन् । महिलाहरू कमजोर छन् भन्ने कुरा त प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा चारवटै दलले उठाएका उम्मेदवारको संख्या हेरेर पनि थाहा हुन्छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टिले यी दलको नेतृत्व मूलत: हिन्दु धर्म संस्कृतिसँग बढी निकट छन् । गगन थापाको निधारमा देखिइरहने टीका, केपी ओलीको राम जन्मभूमिमा मूर्ति स्थापना र पशुपतिको जलहारी प्रकरण, प्रचण्डको गेरुबस्त्र धारण, बालेनको हालैको धार्मिक यात्रा सबैले देखाउने कुरा यही हो कि यिनीहरू हिन्दु धर्मका प्रति (प्रचण्ड र नेकपाका हकमा यो बढी राजनीतिक जस्तो देखिन्छ, आस्थाका रूपमा देखिएको छैन) र त्यसको राजनीतिक शक्तिका प्रति आसक्ति रहेको देखिन्छ । सनातन संस्कृति यिनीहरूको मूल प्रवृत्ति हो । अभिजात्य बुर्जुवा वर्गको नैतिक मूल्य (इन्डिभिज्युयालिजम) यी सबैको मूल आदर्श हो । मात्रामा अरू भन्दा नेकपा फरक देखिन्छ, थोरै सामूहिकता यसमा बाँकी छ जस्तो लाग्छ ।

जातिका दृष्टिले यी सबै दलहरू उच्च पहाडे खस आर्य समुदायको नेतृत्वमा छन् । डिपस्टेटको प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी र धार्मिक गुरुहरूमा पनि यही समूहको वर्चस्व छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट यसमा वर्चस्वशाली तप्का आइसकेको छैन । जनसांख्यिक बनोट र ज्ञान तथा शक्तिमाथिको परम्परागत नियन्त्रणको कारणले यस्तो भएको बुझ्न सकिन्छ । दोस्रो सोपानमा पहाडे जनजातिहरू छन् । तेस्रो सोपानमा मधेशको ब्राह्मण र वैश्यहरू पर्छन् । अरू सबै अधीनस्थ देखिन्छन् ।

विचारका दृष्टिले समावेशी प्रतिनिधित्वको मुख्य वकालतकर्ता नेकपा (तत्कालीन माओवादी) र पहिचानवादीहरू हुन् । तर यसले वर्चस्वको आधारभूत संरचना या मनोविज्ञानलाई खासै परिवर्तन गर्न सकेको छैन ।

वर्गका दृष्टिले यी दलहरू मिश्रित प्रकारका हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दबाबमा त पर्छन् तर २०४८ देखियता लिइएका नीतिहरूले उपल्लो १ प्रतिशतको सेवा गरेको देखिन्छ । यद्यपि दलहरूले लिएका नीतिमा टेकेर केही संख्यामा मध्यम तथा निम्न बुर्जुवा वर्गका व्यक्तिहरूले व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रयोग, जोखिम लिने क्षमता, सामाजिक पूँजीको प्रयोग तथा राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा हैसियत उठाएको पक्का हो । हालैको एउटा प्रतिवेदन अनुसार माथिल्लो १ प्रतिशत जनसंख्या (लगभग ३ लाख) सँग तल्लो ५० प्रतिशतको भन्दा ५१९ गुणा बढी सम्पत्ति छ (अक्सफामको प्रतिवेदन, २०८२ माघ ६ गतेको अनलाइनखबरडटकम) । अर्थात् हाम्रा दलहरू जसले सरकार चलाए तिनले लिएका नीतिले सुपर रिचहरू तयार पार्दैछ । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर, कृषि मजदुर, गरिब तथा सिमान्त किसान, दुर्गम तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, शिक्षामा पहुँच नभएका, दलित, मुश्लिम तथा केही जनजाति, सडकपेटीमा व्यापार गर्नेहरू गरिबीमा छन् । तिनको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि त उनीहरूलाई अनुकूल हुने नीति ल्याउने दल हुनुपर्ने हो ।

जनताको ठूलो हिस्सा गरिब रहेको, उनीहरूको समर्थन र मत सत्तामा जानका लागि निर्णायक रहने भएकोले सरकारमा जानुअघि र सरकारमा गएपछि पनि गरिबी निवारण, नि:शुल्क औषधि, नि:शुल्क शिक्षा, ऋण मिनाहा, लक्षित वर्ग कार्यक्रम जस्ता नीतिगत सुधारका प्रयास गरिन्छन् । तर संरचनागत परिवर्तन हुने गरी आर्थिक नीति ल्याउन सकेको भए अहिलेसम्म सुपर रिचहरू त तयार हुन्थे तर सँगै तल्लो वर्ग एकतह माथि उक्लिन्थ्यो र आर्थिक वृद्धिको चक्र तयार हुन्थ्यो । आर्थिक वितरणको इकोसिस्टम पनि तयार हुन्थ्यो । त्यो नगरिएकोले बाजेका पालादेखि विदेश जानेले विदेश जान सक्ने नयाँ पुस्ता तयार पार्ने, कृषि तथा असंगठित क्षेत्रको मजदुरी गर्नेले र आफू जस्तै मजदुर नै उत्पादन गर्ने परिवारहरू जनसंख्याको निर्णायक हिस्सा रहेको छ । यसबाहेक साना पसले, सानो जागिरे, मध्यम किसान लगायतको ठूलो हिस्सा छ जसले आफ्नो जीवन पहिले भन्दा पछि परेको, गरिब भएको (धनी हुनेको सापेक्षतामा) अनुभव गरिरहेको छ ।

दलगत रूपमा हेर्दा नेपालको बुर्जुवा (सम्पत्तिशाली वर्ग) को मुख्य प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस मानिन्छ । पछिल्लो समय यही हिस्सामा दाबी गर्न रास्वपा अगाडि आएको छ । नेकपा एमालेले बुर्जुवा वर्गको सेवा गर्ने प्रयास गर्दा पनि नवधनाढ्य र आर्थिक उदारीकरणका अवसर उपयोग गरेको नवस्थापित बुर्जुवा वर्गको एउटा हिस्सा मात्र उसको पक्षमा छ । अलिकति आफैंले हुर्काएको क्रोनी क्लास छ ।

नेकपासँग उपल्लो बुर्जुवा वर्ग जोडिएको छैन । अल्पकालीन हितहरूका लागि प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने र लाभ लिने तर राजनीतिक रूपमा माओवादीसँग जोडिन नसक्ने भएकोले उपल्लो बुर्जुवा वर्गभन्दा तलको हिस्सा, खासगरी मध्यम पूँजीपति र निम्न पूँजीपति वर्ग नै नेकपाको हिस्सामा परेको छ । श्रमिक वर्गसँग यी दलहरूको नातो जोडिएको छैन ।

रास्वपाको उदयले शहरिया मध्यमवर्ग र ग्रामीण मध्यम तथा गरिब किसान परिवारका सदस्यहरूलार्ई, जो लामो समयसम्म राज्य र राजनीतिक वर्गबाट आफू ठगिएको बुझेर असन्तुष्ट छ, एमाले र कांग्रेसको पकडबाट खोसिरहेको छ । बाउ–आमा रूख र सूर्य भनिरहेको बेला घण्टी बजाउन हिंडिरहेको छ । तर रास्वपाले, उसका नीतिहरूले सेवा गर्ने भनेको उदाउँदो बुर्जुवा वर्गकै हो, डिपस्टेटका सदस्य रहिसकेकाहरूको परिवारको हो । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनमा सहभागी पुस्ताको तल्लो हिस्सा पनि र शहरिया बुर्जुवा वर्गको एउटा हिस्सा पनि रास्वपातिर आकर्षित देखिन्छ । परम्परागत राजनीतिक विचारधाराका हिसाबले कम्युनिष्ट पार्टीहरूतिर आकर्षित हुनुपर्ने मतमा नै रास्वपाले आफ्नो आधार खोजिरहेको छ । यसैले यो निर्वाचनमा रास्वपाले कांग्रेस र नेकपाको भन्दा बढी नेकपा एमालेका मत तानिरहेको भन्ने सूचनाहरू छन् ।

विचारधारात्मक दृष्टिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले खैरो हुँदै गएको समाजवादी विचारको पक्ष लिन्छ । यसमा माओवाददेखि मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्नेहरूसम्म छन् । तर यतिबेला म यसको मञ्चमा प्राय: प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँगै रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि देखिरहेको हुन्छु जसलाई मार्क्सवादको कखरा पनि थाहा छैन । त्यसप्रति रुचि पनि छैन ।

नेकपा एमाले उदारवादलाई पछ्याउँदै गएको तर आफूलाई मार्क्स, लेनिन र पुष्पलालको अनुयायी भन्न बाध्य रहेको पार्टी हो । उसले आफ्नो ब्रान्डिङ मदन भण्डारी र जबजको असली उत्पादनका रूपमा गरिरहेको छ । तर आज जबजको जुन व्याख्या र प्रयोग भइरहेको छ त्यो उदारवादकै नयाँ भर्जन बाहेक केही होइन ।

नेपाली कांग्रेस उदारवादी विचारधाराको असली पेडा पसल हो । समाजवादको नारा छाड्न नसकेको र कम्युनिष्टहरूसँग सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने सरकार बनाउने गरी आएकोले यसको असली रूप धमिलो भएको थियो नेकपाको माओवाद जस्तै, गगन थापा नेतृत्वमा आइसकेपछि यसले आफूलाई जस्ताको तस्तै रूपमा प्रस्तुत गर्ने निश्चित भएको छ ।

रास्वपाले उदारवादलाई नै आफ्नो व्यानर बनाएको छ । कांग्रेससँग इतिहास छ, बीपी, गणेशमान, भट्टराई र गिरिजाको लिगेसी छ । रास्वपासँग त्यस्तो बेचिखाने भाँडो छैन । तर उसले सूचनाप्रविधि र एआई आधारित नयाँ पुस्ताको ज्ञान र मनोविज्ञान अनुकूल आफूलाई उदारवादको सच्चा प्रतिनिधि दाबी गर्दैछ । उदारवादी विचारमा टेकेर राजनीतिक स्पेश विस्तार गर्न खोजिरहेको रास्वपा र आफ्नो वर्चस्व जोगाउन बल गरिरहेको कांग्रेसका बीच को शक्तिशाली हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा एउटाले बढी दक्षिणपन्थी फाँसीवादी रूप लिने र अर्को मध्यमार्गी उदारवादी समूहका रूपमा रहने सम्भावना छ ।

४) आउनुहोस् बहस गरौं । मलाई सच्याउनुपर्ने भए पनि, नपत्याउनुपर्ने भए पनि, गाली नै गर्नुपर्ने भए पनि वैचारिक बहस गरौं । दलहरूले कसको हितको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने निर्क्योल गरौं । आफ्ना हित अनुरूपको दल छानौं । छान्न प्रेरित गरौं । यसो भयो भने हामीले राजनीतिलाई वितण्डा, चटक, छलकपट र अस्थिरताबाट अलिकति मुक्त गर्न सक्छौं ।