कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख फिरन्ते जातिका रूपमा रहेको राउटे समुदायको संरक्षण गर्न राउटे कोरिडोरको अवधारणा अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर्णाली प्रदेशको राउटे नीति, राउटे समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको सिफारिसका तथा राउटेहरूको विगत १० वर्षको बसोबासस्थलको नक्सांकनका आधारमा कोरिडोरको अवधारणा अघि सारिएको हो ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आफ्ना एकवर्षे कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै राउटेको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा राउटे कोरिडोर स्थापना गर्न लागिएको बताए । राउटे बसाइँ सर्ने क्षेत्रहरू समेटेर बनाइने कोरिडोर अवधारणामा राउटे समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने, विकास साझेदारको समन्वयमा पोषणयुक्त खाद्य सामग्री प्रदान गर्ने, राउटेहरूका लागि प्रादेशिक तथा अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
यस्तै, राउटे समुदायका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको अवसरतर्फ अग्रसर गराउन आवश्यक सामग्री विकास गरी वितरण गर्नेदेखि आवश्यक क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू राउटे कोरिडोरमार्फत गरिनेछ । कोरिडारमार्फत राउटे समुदायको संरक्षण गर्न समानुकूल कानुनी प्रबन्धसमेत गरिनेछ ।
राउटे समुदाय नेपालको मौलिक सांस्कतिक सम्पदा उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले उनीहरूको संरक्षण र सशक्तीकरणमा राज्य र समाज दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए । आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारको पहुँच अत्यन्त न्यून भए पनि राज्यले भत्ता, स्वास्थ्य जाँच र जीवनस्तर सुधारका विभिन्न कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई समावेश गर्न प्रयास गरिएको भए पनि उनीहरूको परम्परा र स्वतन्त्रताको सम्मान गरी विकासको मार्ग तय गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा उनीहरूलाई आवश्यक लत्ताकपडा, त्रिपाल, खाद्यान्न सामग्रीलगायतका सहायता उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँगको समन्वयमा राउटेहरूलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने प्रयास भइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । यस्ता कार्यलाई आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता दिइने भण्डारीले बताए ।
राउटे समुदाय नेपालका एक अद्वितीय र घुमन्ते जीवनशैली अपनाउने आदिवासी जनजाति हुन्, जसले आजसम्म पनि आफ्नो परम्परागत संस्कृति, भाषा र जीवनपद्धतिलाई जोगाइरहेका छन् । पछिल्लो समय आधुनिक मानिसहरूको प्रभावका कारण सिङ्गो राउटे समुदायको अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्थामा छ ।
अस्वस्थ जीवनशैली, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण राउटे समुदायका मानिसहरूमा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या बढ्न थलाेका छन् । राउटेलाई राहत दिने नाममा खुलमखुला जोकोहीलाई पनि प्रवेश गर्न दिइँदा उनीहरूको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिँदै गएको अवस्था छ । कुनै समय पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने राउटेहरू बिस्तारै आधुनिकतातर्फ मोडिँदै गएको भए पनि उनीहरूको सशक्तीकरणमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
राउटेको जीविकोपार्जनका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम प्रदान गर्दै आएको छ । तर, नगद दिइँदा राउटेहरूमा हानिकारक कुलतले प्रश्रय पाइरहेको बताइन्छ । सरकारी निकाय, विभिन्न संघ–संस्था तथा व्यक्तिहरूले वितरण गर्ने राहत एकद्वार प्रणालीमा नहुँदा उनीहरू परनिर्भरतातर्फ धेकेलिँदै गएका छन् । नेपाल मानवअधिकार आयोगको अध्ययनले महिला र पुरुष दुवैमा अत्यधिक मदिरा सेवनको लत बसेको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, महिलाले चुरोट पिउने र पुरुषले सुर्ती खाने गरेका छन् । उनीहरूको मान्यताअुनसार पैसा लिनु पाप हो, अर्कासँग मागेर खानु पाप हो भन्ने मान्यता राख्ने राउटेहरू हाल नयाँ मान्छे देख्यो कि पैसा माग्ने, मदिरा तथा सुर्ती, तयारीका खाद्य सामग्री किन्न लगाइहाल्ने गलत संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ । मनव बस्तीबाट टाढा रहेका भए पनि राउटेहरू काठका भाँडाकुँडाहरू मुदुस/सन्दुक, पिर्का र अन्य सामानहरू लिएर नजिकका बस्तीमा पुगेर अन्नसँग साटी जीविकोपार्जन गर्ने र जंगली जनावर बाँदरको सिकार गर्ने परम्परा अझै पनि छ ।
राउटेहरूप्रायः कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सुर्खेत, सल्यान लगायतका पहाडी जिल्लाका वन क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गर्छन् । राउटेहरूको मुख्य जीविकोपार्जन काठका सामग्रीहरू बनाएर विनिमय प्रणालीमार्फत अन्न वा अन्य सामग्री प्राप्त गर्नु हो । कृषि, पशुपालन वा स्थायी रोजगारीमा उनीहरूको संलग्नता छैन । उनीहरू आफ्नै भाषा बोल्छन् । मौखिक परम्परा र नृत्य, गीतमार्फत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति गर्ने यस समुदायको नेतृत्व मुखियाले गर्छन् । कल्याल, सोवंशी र रास्कोटी गरी तीन थरका राउटेहरूको हालको संख्या १ सय ३५ छ ।
ड्राफ्टमै सीमित राउटे नीति
२०७८ मा प्रदेश सरकारले राउटेको उत्थानका लागि तयार पारेको राउटे नीति ड्राफ्ट मै सीमित छ । अति लोपोन्मुख राउटे समुदायका प्रत्येक व्यक्तिको चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गरी मौलिकता संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा सहभागी गराउनु नीतिको मूल उद्देश्य राखेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको थियो । तर, त्यसयता उक्त नीति निर्माणका लागि कुनै प्रयास भएको देखिँदैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटेलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन राउटे नीति बनाउने भनेको तीन वर्ष बित्यो । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । नीति बनाउन मन्त्रालयले सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोग लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत गर्यो ।
तर, नीति निर्माणको कामले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । स्थायी बसोबास गराउने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, उनीहरूको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दै संस्कृति संरक्षण गर्नेलगायतका विषयमा मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । मानव सभ्यताको इतिहास बोकेको राउटे समुदायको पहिचान, मौलिकता र मानवअधिकारको संरक्षण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राउटे नीतिको मस्यौदामा छ ।