अहिले मुलतः दुई वटा विषय बढी चर्चामा छन्– संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा संसदीय समितिले पठाएको प्रतिवेदनमा हेरफेर भएको घटना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा साढे चार वर्षपछि आएको सर्वोच्च अदालतको फैसला ।
यिनै दुई विषयमा केन्द्रित रही संविधानविद् तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारीसँग रातोपाटीका रोहित दाहालले सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ– डा. अधिकारीसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश–
- संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा भएको भनिएको हेरफेरले ठुलो विवाद सिर्जना गरेको छ । यसलाई कुन तहको त्रुटि मान्न सकिन्छ ?
हो, यो विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ र उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । खासमा यस्ता काम–कारबाही संसदीय प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ हुन्छन्, तर यो घटना अलि फरक र गम्भीर प्रकृतिको छ । विगतमा पनि यस्ता टिका–टिप्पणीहरू हुँदै आएका हुन् । तर यति गम्भीर रूपमा हामीले भोगेका थिएनौँ ।
पहिले सानातिना कुरा असल नियतले पनि हुन्थे होलान्, तर योचाहिँ ‘बदनियत’का साथ भएको देखिन्छ । यो कुनै सामान्य त्रुटि होइन । यो एक प्रकारको जालसाजी हो ।
- यस्ता घटना यसअघि भएकै छैनन् ?
संसदको सचिवालयलाई भाषागत कुरा मिलाउने, ह्रस्वदीर्घ हेर्ने, अंक, दफा–उपदफा मिलाउने जस्ता अधिकार पहिलेदेखि नै छ । तर, विधेयकको ‘तात्विक’ वा ‘सबस्टेन्सियल’ विषयमा नै कलम चलाउनु भनेको धेरै गलत कुरा हो । यो संसदीय प्रक्रियामाथिको धोका हो ।
- यसमा कमजोरी कसको रह्यो भन्ने लाग्छ ?
अब यहाँ कसले गर्यो, कसो गर्यो भन्ने कुरामा निश्चित धारणा बनाउन गाह्रो छ । तर एउटा कुरा सार्वजनिक र प्रमाणित भइसकेको छ कि समितिले जे पारित गरेको थियो, त्यसमा हस्ताक्षर भएन । जसमा हस्ताक्षर भयो, त्यसले समितिको निर्णयको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यो त संसदीय प्रक्रियाको हत्यासरह हो ।
- सच्चिनै नसक्ने त्रुटि त होइन नि, राष्ट्रिय सभाले सच्याउन सक्ने ठाउँ बाँकी नै छ, हैन ?
त्यस्तो भन्न मिल्दै मिल्दैन । यो कुनै सामान्य भुलबस भएको गल्ती होइन । जहाँसम्म अर्को सदनले सच्याओस् भन्ने कुरा छ, यो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने प्रयास हो । यो त एउटा नियतबस गरिएको गैरकानुनी काम हो । यस्तो अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारीको प्रश्न उठ्छ । जिम्मेवारीको प्रश्नलाई पन्छाएर अर्को सदनले सच्याउला भनेर बस्न मिल्दैन ।
- प्रतिनिधि सभाले गल्ती गर्न सक्छ भनेरै त राष्ट्रिय सभाको कल्पना गरिएको हो नि । एउटाले गल्ती गर्यो, अर्कोले सच्याउँछ । यसमा फरक के पर्छ ?
राष्ट्रिय सभाले के गर्छ, त्यो उसको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । तर प्रतिनिधि सभामा भएको यति ठुलो जालसाजीलाई अनदेखा गरेर बल अर्को सदनको कोर्टमा फाल्नु भनेको संसदीय प्रणालीको आधारभूत मान्यताको विरुद्ध हो । यसले सभामुखको निष्पक्षता र सक्षमता दुवैमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
- यही एउटा घटनाले संसदको गरिमा, सांसद र समितिको विश्वसनीयता तथा समग्र प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्यो भन्न मिल्छ र ?
समितिका सभापतिले नै ‘मेरो संलग्नता छैन, यसको जाँच होस्’ भन्नुहुन्छ । समितिका सदस्यहरूले ‘हामीलाई थाहा भएन’ भन्छन् । तब यो सामान्य विषय रहेन । यो सभाको ‘विशेषाधिकार’ हननको विषय हो । सभाको कुनै पनि निर्णय वा प्रक्रियामा अनियमितता हुन्छ भने, चाहे त्यो किर्ते होस्, जालसाजी होस् वा लेखाइमा गडबड होस्, त्यो सभामाथिको प्रहार हो ।
- घटना त भइनै सक्यो, अब निकास के त ?
सभामुख सभाको संरक्षक हो । उहाँको पहिलो कर्तव्य भनेको यो विषयमा उठेको प्रश्नको निरुपण गर्नु हो । सभामुखले तुरुन्तै यो प्रक्रिया रोकेर एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाएर को दोषी हो भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ । यो उहाँको जिम्मेवारी हो ।
- यो ‘कुलिङ पिरियड’को विपक्षमा प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलकै सभापतिदेखि मुख्यसचिवसम्म थिए भनिन्छ । यति शक्तिशाली तह विपक्षमा हुँदाहुँदै समितिले पारित गरेको विषयमा हेरफेर हुनुले के यो कुनै अमुक कर्मचारी वा सभापतिको मात्रै गल्ती भनेर मान्न सकिन्छ ?
यो घटनाले के देखाउँछ भने, यहाँ ‘संसदभन्दा बलिया मान्छेहरू’ले कलम चलाएका छन् । उनीहरूमा यति आत्मविश्वास कहाँबाट आयो भने, कथमकदाचित केही भयो भने पनि हामीलाई बचाउने मान्छेहरू छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । यो संसदीय व्यवस्था र यसको उत्तरदायित्वको प्रणालीमाथिको ठाडो प्रहार हो ।
- अब अर्काे विषयमा जाऔँ । सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षपछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा फैसला सुनायो । तर, ‘फैसला आयो, न्याय आएन’ भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । यो फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो फैसला मैले पनि बुझेको छैन । यो फैसला स्पष्ट छैन र यसले न्यायको मर्मलाई समातेको छैन ।
- कसरी ?
निवेदकहरू किन सर्वोेच्च अदालत गएका थिए ? उनीहरूको मूल प्रश्न थियो कि जुन अध्यादेशअन्तर्गत ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरियो, त्यो अध्यादेश नै असंवैधानिक छ । त्यसैले त्यसअन्तर्गत भएका सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्छ । तर, अदालतले के भनिदियो भने त्यो अध्यादेश त खारेज भइसक्यो । अब खारेज भइसकेको विषयमा फेरि के बोल्नु ? र, त्यो अध्यादेशअन्तर्गत भएका कामकारबाहीलाई छुने कष्ट पनि गरेन । यो तर्क म मान्दिनँ ।
- अहिले त अध्यादेश खारेज भएकै अवस्था हो नि त ?
निवेदक त अध्यादेश बदर नहुँदै अदालत गएको कुरा अदालतले किन बोलेन ? अर्को कुरा, सर्वोच्च अदालत संवैधानिक अदालत हो । यो इजलास संवैधानिक इजलास हो । संवैधानिक कानुनको पहिलो सिद्धान्त थ्रेसहोल्ड प्रिन्सिपल हो । त्यो भनेको ‘कन्स्टिट्युसनालिटी टेस्ट’ हो । कुनै मुद्दामा संवैधानिकताको प्रश्न उठाइएको छ भने अदालतले सबैभन्दा पहिले त्यसैको निरुपण गर्नुपर्छ । अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसले सिर्जना गरेको असर (नियुक्ति) त जीवितै थियो नि । अदालतले त्यो मूल प्रश्नलाई पन्छाइदियो ।
- यसको मतलब फैसला अपूर्ण आयो भन्न सकिन्छ ?
फैसला अपूर्णमात्र होइन, यो ‘गलत छ’ भनेर भन्न मिल्छ । किनभने, अदालत अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सरकारलाई छ कि छैन भन्ने मूल प्रश्नमा प्रवेश नै गरेन । यो त न्यायको मूल मर्मबाटै विचलित भएको अवस्था हो ।
- यस फैसलामा प्रधान न्यायाधीश आफैँ अल्पमतमा पर्नुभयो । आफ्नो नेतृत्वमा इजलासका अन्य न्यायाधीशलाई समेत बहुमतमा राख्न नसक्दा प्रधान न्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न उठ्दैन त ?
अदालती परिपाटीमा यसलाई सिधै नैतिक प्रश्नको रूपमा हेरिँदैन । किनभने हरेक न्यायाधीश निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्र हुन्छन् र उनीहरूको राय फरक हुन सक्छ । तर, यति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नमा प्रधान न्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्नुले हाम्रो समग्र न्यायिक नियुक्तिको प्रक्रिया र न्यायालयभित्रको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो टिमलाई समेत नेतृत्व दिन सक्ने अवस्था छैन वा न्यायालयभित्र गम्भीर वैचारिक मतभेद छ भन्ने सङ्केतचाहिँ गर्छ ।
- यो फैसलामा कार्यपालिका वा राजनीतिक दबाब, प्रभाव परेको देख्नुहुन्छ ?
यसले हाम्रो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया कति राजनीतिकरण भएको छ भन्ने देखाउँछ । जब न्यायाधीशहरू राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुन्छन्, तब उनीहरूको निर्णयमा पनि राजनीतिक प्रभाव देखिन थाल्छ । अदालत राजनीतिक अखाडा बन्न थाल्छ । प्रधान न्यायाधीशको अल्पमतले यही खतरनाक प्रवृत्तिलाई संकेत गर्छ । उहाँको फरक मतमा पनि त्यो मूल संवैधानिक प्रश्नको चुरो समातिएको छैन । जुन झनै आश्चर्यजनक छ ।
- एक जना वरिष्ठ न्यायाधीशले फैसला आउन भएको ढिलाइप्रति क्षमायाचना गर्नुभएको छ । यसले केही अर्थ राख्छ ?
यो अत्यन्तै अनौठो र अप्रत्याशित कुरा हो । यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा देखिने ‘आत्मालोचना’ जस्तो भयो, जुन अदालतको फैसलामा सुहाउँदैन । मानवीय हिसाबले उहाँको नियत असल होला, तर यसको कुनै कानुनी अर्थ छैन । न्यायाधीशको काम क्षमायाचना गर्ने होइन, कानुनअनुसार न्याय दिने हो ।
क्षमायाचनाले उल्टै अदालतको कमजोरी र लाचारीलाई उजागर गरेको छ । ‘हामीले समयमा न्याय दिन सकेनौँ, माफ गर्नुहोस्’ भन्नु भनेको प्रणाली असफल भयो भनेर स्वीकार्नु हो । यसले मूल प्रश्नबाट ध्यान भड्काउने काममात्र गरेको छ । अदालतले बोल्ने भनेको आफ्नो फैसलाबाट हो, क्षमायाचनाबाट होइन ।
- यो फैसलाले संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न पनि उठाएको छ नि ?
यसले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई लगभग अर्थहीन बनाइदिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न यस्ता समितिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
- फैसलाले केही नयाँ नजिर स्थापित गर्यो भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
फैसलाले भविष्यका सरकारहरूलाई एउटा गलत नजिर स्थापित गरिदिएको छ । अब कुनै पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूलका नियुक्ति गरेर, अनि पछि अध्यादेश खारेज गराएर सबै कामलाई वैधता दिन सक्ने बाटो खुलेको छ । यो लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि अत्यन्तै खतरनाक संकेत हो । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणालीलाई ध्वस्त पार्छ ।
