संसद्‌मा किन गरिन्छ १ रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव ?

काठमाडौँ । संघीय संसद्‌मा यतिवेला सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ । सो क्रममा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि आ–आफ्नो धारणा राख्ने र संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

सांसदहरूले संशोधन हालेको प्रस्तावमा खासगरी तीन वटा कुरा भेटिन्छ । पहिलो, ‘खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’, ‘खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ र ‘खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’ । यी प्रस्ताव हेर्दा आम मानिसलाई लाग्न सक्छ यस्ता प्रस्ताव किन गरिएको होला ?

खासगरी, विपक्षी दलका सांसदहरू र कहिलेकाहीँ सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरूले समेत विभिन्न मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमा एक रुपैयाँ मात्रै कायम गर्न प्रस्ताव दर्ता गराउँछन् ।

• संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ, जसमा सांसदहरूले मन्त्रालयगत बजेटमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिरहेका छन्।
• विपक्षी दल र असन्तुष्ट सांसदहरूले मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमा एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव दर्ता गराउँछन्, जसलाई खर्च कटौती प्रस्ताव भनिन्छ।
• खर्च कटौती प्रस्ताव संसदीय अभ्यासमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने औजार हो, जसमा नीतिगत, मितव्ययिता र सांकेतिक कटौतीका प्रकारहरू छन्।

बिहीबार, शनिबार र आइतबारको बजेट छलफलमा विपक्षीलगायत सांसदले यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । वन तथा वातावरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयको नीतिगत व्यवस्थाप्रति नै असहमति जनाउँदै यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

तर यो प्रस्तावको अर्थ के हो ? साँच्चै कुनै मन्त्रालय एक रुपैयाँमा चल्न सक्छ ? सामान्य अवस्थामा अनौठो लाग्ने यो प्रस्तावको संसदीय हिसाबले भने ठुलो महत्त्व रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

के हो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ?

संसदीय अभ्यासमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव सरकारलाई जवाफदेही बनाउने एक महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक औजार मानिने राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।

यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १४६ मा सांसदहरूले तीन प्रकारले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१. नीतिगत कटौती : ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई नीतिगत कटौती भनिन्छ । यो प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदले मन्त्रालयको कुन नीतिमा आफ्नो विमति हो भन्ने कारण खुलाउनुपर्छ । यसमा वैकल्पिक नीतिको सुझावसमेत दिन समेत सकिन्छ । यो मन्त्रालयको समग्र नीति नै अस्वीकार्य छ भन्ने सांकेतिक सन्देश हो।

२. मितव्ययिता कटौतीः ‘शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावले मन्त्रालयले मागेको रकम आवश्यकभन्दा बढी भयो र मितव्ययिता अपनाउन सकिन्छ भन्ने आशय राख्छ । यसमा कुनै निश्चित रकम घटाउन प्रस्ताव गरिन्छ।

३. सांकेतिक कटौतीः ‘शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको कुनै खास काम वा निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने एक सांकेतिक विरोधको रुपमा रहने विज्ञहरू बताउँछन् ।

पूर्व सांसद बिडारीका एक रुपैयाँ खर्च कायम गर्ने प्रस्ताव सांकेतिक विरोधको सबैभन्दा कडा रूप भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सांकेतिक विरोधको सूचना हो। यसको अर्थ हो, ’तिम्रो मन्त्रालयको नीति र कार्यक्रम नै मलाई मन परेन, यो पूरै फेल भयो, त्यसैले तिमीलाई एक रुपैयाँभन्दा बढी बजेट चाहिँदैन ।’ यो मन्त्रालयको नीतिमाथिको अविश्वास जस्तै हो ।’

सांसदहरूले बजेट बढाउन प्रस्ताव गर्न पाउँदैनन् । ‘बजेटको एउटा सिलिङ र स्रोतको सीमा हुन्छ। भोलि सांसदले बजेट बढाउने प्रस्ताव राखेर पास भयो भने राज्यले धान्न सक्दैन । त्यसैले नियमावलीमा खर्च घटाउने प्रस्ताव मात्र राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो,’ बिडारी थप्छन् ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसमाथि संसदमा छलफल हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ र आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा नीतिको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि पनि सांसदले चित्त बुझाएर प्रस्ताव फिर्ता लिएनन् भने छलफललाई प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ । सरकारसँग बहुमत हुने भएकोले सामान्यतया यस्ता प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत हुन्छन् ।

किनकि सत्तापक्षका सांसदले आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटको विपक्षमा मत दिँदैनन् । प्रस्ताव पारित हुनु भनेको सरकारले सदनको विश्वास गुमाउनु सरह हो, जसले सरकारमाथि नैतिक संकट सिर्जना गर्छ ।

प्रस्ताव पारित नभए पनि यसको महत्त्व भने कम हुँदैन । यसले सांसदहरूलाई सरकारको नीति र कार्यक्रमको चिरफार गर्ने, कमजोरीहरू औँल्याउने, मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने र जनताका आवाजलाई संसद्सम्म पुर्‍याउने प्लेटफर्मको रुपमा सांसदरहरूले निरन्तर रुपमा प्रयोग गर्दै आएका हुन्छन् ।

कसरी सुरु भयो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ?

खर्च कटौतीको प्रस्तावको सुरुवात संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने वेलायतबाट यो अभ्यास भएको हो । अहिले विश्वका अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रतिपक्षले सरकारको काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्न र नीतिगत असहमति जनाउन यस्तै सांकेतिक औजारहरूको प्रयोग गर्दछन् ।

यो प्रस्ताव संसदीय लोकतन्त्रमा कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाउने, नीतिगत बहसलाई प्रवर्द्धन गर्ने र नागरिक सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउने एक सशक्त परम्पराको रुपमा स्थापित छ ।